सहयोगी प्राध्यापकाकडून खासगी प्रॅक्टिस

पुणे, ता. १८ : बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय तथा ससून रुग्‍णालयाच्‍या मनोविकार विभागात कार्यरत असलेले एक सहयोगी प्राध्‍यापक हे बाहेर खासगी प्रॅक्टिस करत असल्‍याप्रकरणी त्‍यांची ससून रुग्‍णालयातील समितीकडून चौकशी करण्‍यात आली आहे. या चौकशी समितीचा अहवाल वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सादर केला आहे.
याबाबत पुण्यातील एका वकिलाने आणि माहितीच्या अधिकारात कार्यकर्त्याने गेल्‍या वर्षी १२ नोव्हेंबर रोजी ससूनचे अधिष्‍ठाता डॉ. एकनाथ पवार यांच्‍याकडे तक्रार केली होती. तक्रारीनुसार हे डॉक्‍टर एका भेटीसाठी दोन हजार रुपये शुल्‍क घेत होते, तसेच तक्रारदाराने त्यांच्या विविध ठिकाणी असलेल्या प्रॅक्टिसबाबतचे पुरावे गोळा केले. पिंपरी-चिंचवडमधील एक खासगी क्लिनिक, खासगी रुग्‍णालय आणि इतर ठिकाणी त्यांचा सहभाग असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या तक्रारीची डॉ. पवार यांनी तातडीने दखल घेत १८ नोव्हेंबर रोजी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. ही चौकशी ससून रुग्‍णालयाच्‍या नेत्रशल्‍यचिकित्‍सक विभागाच्‍या प्राध्‍यापक व विभागप्रमुख डॉ. संजीवनी आंबेकर यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली कान-नाक-घसा विभागाचे प्रमुख डॉ. राहुल तेलंग व शल्‍यचिकित्‍साशास्‍त्र विभागाचे सहयोगी प्राध्‍यापक डॉ. पद्मसेन रनबागळे यांच्‍या समितीने केली. समितीने तक्रारदार व साक्षीदार ऋषभ तलोरा यांचाही जबाब नोंदवला. तो अहवाल अधिष्‍ठाता डॉ. पवार यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्‍या आयुक्‍तांना पाठवला. या तपासणीनंतर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे, तसेच पुढील निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून घेण्‍यात येणार असल्‍याचे सांगण्‍यात येत आहे.

खासगी प्रॅक्टिसने सरकारी रुग्‍णसेवा बाधित
सरकारी डॉक्टरांनी खासगी प्रॅक्टिस करण्‍यामुळे अनेक गंभीर नैतिक प्रश्‍न निर्माण होतात. सरकारी डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिस करत असताना अनेकदा उशिरा रुग्णालयात पोहोचतात, लवकर निघून जातात किंवा अनियमित कामकाज करतात. परिणामी सार्वजनिक रुग्णालयांतील रुग्णसेवा प्रभावित होते, सरकारी संसाधनांचा गैरवापर होतो आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्‍वास कमी होतो, असे निरीक्षण तक्रारदाराने नोंदवले आहे.

काय आहे उच्च न्यायालयाचा निकाल?
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने आझरा इस्माईल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर (२०२०) या खासगी प्रॅक्टिस प्रकरणात न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ‘सरकारी डॉक्टर आणि व्यावसायिक यांनी त्यांच्या शासकीय नोकरीचा आणि सार्वजनिक सुविधांचा उपयोग खासगी प्रॅक्टिस उभारण्यासाठी आणि व्यावसायिक शोषणासाठी करू नये. हे त्‍यांच्‍या जबाबदारीतून लक्ष विचलित करणारे आणि सार्वजनिक सेवेसाठी त्यांची निष्ठा कमी करणारे आहे. रुग्णसेवा आणि सार्वजनिक हित यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. सरकारी डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना खासगी प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी द्यावी का, याचा गंभीर पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.’
............
तक्रार आल्‍यानंतर या प्रकरणाची समितीद्वारे चौकशी करून अहवाल वैद्यकीय शिक्षण आयुक्‍तांना सादर केला आहे. पुढील कार्यवाही त्‍याच स्‍तरावरून करण्‍यात येईल.
-डॉ. एकनाथ पवार, अधिष्‍ठाता, ससून रुग्‍णालय
.............