‘पीएमआरडीए’च्या आराखड्याला मुर्हूत मिळणार?

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १९ : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सुमारे सहा हजार चौरस किलो मीटर परिसराच्या प्रारूप विकास आराखड्याचे प्रकरण दीड वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर प्राधिकरणाच्या आराखड्याचे भवितव्य ठरणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये विकास आराखडा जाहीर केला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. मध्यंतरी कोरोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान, दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून २ मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. दहा महिन्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली. अशा प्रकारे विकास आराखड्यावरील सुनावणीचे काम दोन महत्त्वपूर्ण टप्प्यात पूर्ण करून अंतिम करण्यात आले. त्यानंतर तो मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार होता. कारण दोन दिवसांनी या समितीची बैठक होऊन त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. तर २० जून २०२२ रोजी प्रारूप आराखडा सादर करण्याची मुदत संपुष्टात येत होती. परंतु इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारूप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी अपुरा पडतो. हा कालावधी वाढून राज्यातील महापालिकांप्रमाणेच नियोजन प्रधिकरणांनाही प्रारूप विकास आराखडा सादर करण्यास सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष मुदत वाढ देण्यात यावी, यासाठी एमआरटीपी ॲक्टमधील कलम २६ (१) मध्ये बदल करण्यास राज्य सरकारकडून मान्यता दिली. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या प्रारूप विकास आराखड्यास मुदत मुदत वाढ मिळाली. दरम्यान, विकास आराखड्यावरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्यामुळे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये न्यायालयाने त्यावर निर्णय घेण्यास स्थगिती दिली. त्यामुळे दाखल हरकती सूचनांची दखल घेऊन आराखडा तयार करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याच्या स्तरावरच काम गेल्या दीड वर्षांपासून थांबले आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीचा विकासाच्या मार्ग कधी खुला होणार याची प्रतिक्षा नागरिकांना लागून राहिली आहे.

काय आहे आराखड्यात?
१) पुणे जिल्ह्यातील ८१४ गावांचा म्हणजे एकूण भागांपैकी सुमारे ६० टक्के भागांचा समावेश
२) ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत १८ अर्बन ग्रोथ सेंटरच्या (नागरिक विकास केंद्र) माध्यमातून २३३ गावांचा विकासाचे मॉडेल प्रस्तावित
३) या मॉडेलच्या माध्यमातून १ हजार ६३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा विकास
४) उर्वरित ग्रामीण भागासाठी ८ ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन
५) एका ग्रोथ सेंटरमध्ये किमान ५ ते २४ गावांचा समावेश
६) एल ॲण्ड टी कंपनीमार्फत ‘पीएमआरडीए’ने हद्दीचा तयार करून घेतलेला ‘सर्वंकष वाहतूक आराखड्या’चाही आराखड्यात समावेश