उपायुक्तांकडून नियमाला ‘लाथ’ - अतिरिक्त आयुक्तांच्या चौकशीत ठपका

पुणे, ता. १९ : औंध येथील परिहार चौकातील मिनी मार्केटच्या ठिकाणी व्यावसायिकांना परवाना नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर परवाना देण्याची योजना बंद झाल्यानंतर कार्यक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन व्यावसायिकांवर विशेष कृपा करत एका उपायुक्ताने परवाने दिले आहेत. कारवाई दरम्यान ‘लाथ’ मारण्याचा प्रताप करणाऱ्या या उपायुक्तांनी ३० जणांचे बेकायदेशीर पुनर्वसन केले आहे. त्यामुळे आता खातेनिहाय चौकशी सुरू झाल्याने हे प्रकरण त्यांच्या अंगलट आले आहे.

परिहार चौकातील शिवदत्त मित्र मंडळाचे मिनी मार्केट बेकायदा असून वाहतुकीला अडथळा ठरत आहे, अशी तक्रार काही महिन्यांपूर्वी माजी नगरसेविका अर्चना मुसळे, त्यांचे पती ॲड. मधुकर मुसळे यांनी केली होती. यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी माहितीही दिली होती. या मार्केटमुळे चौकात मोठी वाहतूक कोंडी होत असल्याने त्याविरोधात आंदोलनही करण्यात आले होते. याबाबत आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. याचा अहवाल आयुक्तांना सादर झाल्यानंतर याप्रकरणी संबंधित उपायुक्तांची खात्यांतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले म्हणाले, ‘‘परिहार चौकातील शिवदत्त मित्र मंडळ मिनी मार्केटमधील व्यावसायिकांना पथ विक्रेता परवाने दिल्याची तक्रार आली होती. त्याची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी सुरू केली आहे. तसेच शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाईल.’’

असे आहे प्रकरण...
- सप्टेंबर २००२ मध्ये स्थानिक नगरसेवकाने परिहार चौकातील रस्त्याकडेची जागा औंध येथील शिवदत्त मित्र मंडळाला देण्यासाठी पुढाकार घेतला.
- त्यानंतर २०१३ मध्ये तत्कालीन अतिक्रमण विभाग प्रमुखांनी हा भाग ‘नो हॉकर्स झोन’ असल्याचे सांगत पुन्हा ११ वर्षे मुदतवाढ देण्यास हरकत घेतली.
- २०१६ मध्ये ‘स्मार्ट सिटी’तर्फे या रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने मिनी मार्केट हलविण्याची मागणी केली.
- औंध क्षेत्रीय कार्यालयाने व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्‍वासन दिले, पण आयुक्तांची मान्यता घेतली नव्हती.
- २०१७ मध्ये नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी हे गाळे काढून टाकून रस्त्याचे काम करावे, अशी मागणी केली.
- व्यावसायिकांना नोटीस बजावल्यानंतर व्यावसायिक न्यायालयात गेले, कारवाईला स्थगिती मिळवली.
- २०२२ मध्ये व्यावसायिकांकडून न्यायालयातील दावा मागे घेण्याच्या अटीवर पुनर्वसनाची मागणी, पण निर्णय नाही.
- २०२३ मध्ये अतिक्रमण विभागासाठी दोन उपायुक्त नियुक्त केले, ज्या उपायुक्तांकडे या भागाची जबाबदारी नव्हती, त्यांनी कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन ३० व्यावसायिकांचे पुनर्वसन केले.
- २००८ आणि २०१६ मधील ‘नो हॉकर्स झोन’ धोरणानुसार चौकापासून ५० मीटर अंतरापर्यंत पथ विक्रेता परवाना देण्यास बंदी असतानाही उपायुक्तांनी १५ मीटर अंतरावरच परवाने दिले.
- पूर्वीच्या ३० व्यावसायिकांपैकी १२ नावे नवीन असून, पाच जणांना महाराष्ट्रात १५ वर्षांपासून राहात असल्याचा पुरावा देता आलेला नाही.