पुणे महापालिकेकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ

पुणे, ता. १८ ः पुणे महापालिकेचा कारभार हा नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित चालत असताना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा आदेश दाखवत बांधकाम विभागाकडून माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत त्रयस्थ व्यक्तीला माहिती नाकारली जात आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भात त्रयस्थ व्यक्तीकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी, अर्ज, निवेदने अथवा धमकी विचारात घेऊ नये, अशा प्रकरणात कार्यवाही करताना ती कोणत्याही न्यायालयीन निर्णयाशी विसंगत होणार नाही, याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकाचा उपयोग महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून केला जात आहे. शहरात होणारी बांधकामे, त्यांची परवानगी, टीडीआर, एफएसआयचा वापर यासह अन्य बाबींबाबत नागरिकांच्या हरकती असतात. त्यामुळे त्याची अधिकृत माहिती मिळविण्यासाठी ते माहिती अधिकार कायद्यातून अर्ज करून योग्य माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. बांधकाम विभागात नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा आदेश दाखवून त्यांना माहिती नाकारली जात आहे.
बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश बनकर म्हणाले, ‘‘सरकारने यासंदर्भात आदेश काढले आहेत. त्यानुसार त्रयस्थ व्यक्तीला माहिती नाकारली जात आहे. बांधकाम विभागात माहिती अधिकार टाकणाऱ्या बहुतांश जणांचा हेतू शुद्ध नसतो. ज्या लोकांचा हेतू चांगला आहे अशांना अडचण येत नाही.’’
मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारातून त्रयस्थ व्यक्ती असल्याचे कारण देत माहिती देणे टाळले आहे. महापालिकेकडील सर्व माहिती ही सार्वजनिक असते. महापालिकेने माहिती नाकारताना त्यात माहिती अधिकार २००५ अधिसूचनेतील कुठल्याही कलमांचा संदर्भ यात दिलेला नाही.’’

सामान्य नागरिकांना फटका
बांधकाम विभागात माहिती अधिकारात माहिती मागवून काही संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधी खंडणी वसूल करतात. त्याचा त्रास अधिकाऱ्यांना होतो; पण त्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार न देता अशा प्रकारे माहिती नाकारली जात आहे. त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.