वाहिवाटीद्वारे दिलेले जमीन मोजणीचे नकाशे रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १३ : जिल्ह्यात नियमांचे उल्लंघन करून गेल्या सहा महिन्यांपासून देण्यात आलेले वहिवाटीचे मोजणी नकाशे तातडीने रद्द करण्याचा आदेश भूमी अभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक यांनी दिले आहेत. तसेच असे नकाशे रद्द करण्यात आले असल्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कळवावे. येथून पुढे हद्द कायम करून देण्याबाबत आलेल्या अर्जावर मोजणी करून वहिवाटीचे मोजणी नकाशे दिल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशाराही या आदेशात दिला आहे.
जमाबंदी आयुक्त यांनी २८ फेब्रुवारी रोजीच्या वहिवाटीद्वारे मोजणी करून नकाशे देणे बंद करण्याबाबत परिपत्रक काढले होते; परंतु या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून जिल्ह्यातील काही नगर भूमापन अधिकारी आणि उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून हे नकाशे वितरित केल्याचे निदर्शनास आले. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा आदेश देण्यात आला आहे.
जमाबंदी आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार, जमिनीच्या पोटहिस्स्याची मोजणी करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती. ही मोजणी सर्व सहधारकांच्या संमतीने आणि महापालिका, नगरपालिका अथवा विकास प्राधिकरणे यांनी तात्पुरता आरेखन (ले आउट) मान्यतेचे पत्र दिले असेल तरच वहिवाटीनुसार मोजणी करण्यात यावी, असे यात नमूद केले आहे. या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच ही मोजणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, काही कार्यालयांकडून नियमांचे उल्लंघन करून वहिवाटीचे मोजणीचे नकाशे दिल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून कार्यालयाकडे आल्या आहेत. नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींवरून असे दिसून आले आहे की, काही कार्यालयांनी ‘हद्द कायम मोजणी’च्या अर्जाचा वापर करून अंतर्गत वहिवाटीचे नकाशे वितरित केले आहेत. ही कृती परिपत्रकातील आदेशांचे स्पष्ट उल्लंघन करीत आहे, त्यामुळे हे नकाशे रद्द करावेत, असे पुणे भूमि अभिलेख जिल्हा अधीक्षक प्रभाकर मुसळे आदेशात म्हटले आहे.

अनेकांना बसणार फटका
२८ फेब्रुवारी म्हणजे सहा महिन्यांपूर्वी ‘हद्द कायम मोजणी’च्या अर्जावरून जे वहिवाटीचे मोजणी नकाशे नगर भूमापन अधिकारी आणि उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी दिले आहेत. ते सगळे नकाशे या निर्णयामुळे रद्द होणार आहेत. तसेच या नकाशांच्या आधारे पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, नगर रचना विभाग, विकास प्राधिकरणे आणि रस्ते विकास महामंडळ यांसारख्या संबंधित कार्यालयात बांधकाम परवानगी अथवा अन्य कोणत्याही कामासाठी प्रस्ताव दाखल झाले असतील, तर ते सर्व अवैध ठरणार आहेत. त्यामुळे अनेकांना याचा फटका बसणार आहे.

अधिकाऱ्यांवरही कारवाई शक्य
या आदेशाचे पालन न करता वहिवाटीचे मोजणी नकाशे देणे सुरू ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर रद्द केलेल्या नकाशांची माहिती विहित नमुन्यात १८ ऑगस्टपर्यंत जिल्हा कार्यालयाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदोष माहिती दिल्यास संबंधित अधिकारी पूर्णपणे जबाबदार धरून त्यांच्यावरदेखील कारवाई करण्यात येणार आहे.