वातानुकुलित कार्यालये अन् चहा-कॉफीची सोय राज्यातील दस्तनोंदणी कार्यालयात मिळणार अत्याधुनिक सुविधा

पुणे, ता. १४ : दस्तनोंदणीसाठी आला, तर बसण्यासाठी गुबगुबीत सोफासेट असेल, कार्यालय वातानुकूलित असेल, नोंदणीला वेळ लागणार असेल, तर चहा-कॉफी मिळेल अशा सर्व सुविधा दस्तनोंदणी कार्यालयात मिळाल्या तर तुम्हाला कसे वाटेल?... अशा सर्व सुविधा दस्तनोंदणी कार्यालयात देण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून घेण्यात आला आहे. मात्र, या सर्व सुविधांसाठी दस्तामागे वेगळे शुल्क भरावे लागेल.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्यात तब्बल ६० खासगी दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू करण्याचे ठरविले आहे. ही कार्यालये सुरू करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या असून, पुढील सहा महिन्यांत पहिल्या टप्प्यात पुणे, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात ३० कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात पुढील दीड वर्षात प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालय येथे एक असे एकूण ३० कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी दस्तनोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना सर्व सुविधा देण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयात ज्या पद्धतीने सुविधा दिल्या जातात. त्याच धर्तीवर हा प्रयोग विभागाकडून करण्यात येणार आहे. सुविधा देताना नागरिकांकडून त्याच्या मोबदल्यात अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क आता जास्तीत जास्त सहा हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. कमीत कमी दर आकारणाऱ्या संस्थेला हे काम देण्यात येणार आहे. निविदा भरण्यासाठी २५ ऑक्टोबरची मुदत असून, नोव्हेंबरमध्ये निविदा उघडून आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करून कार्यादेश देण्यात येणार असल्याची माहिती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून देण्यात आली.
या कार्यालयांत नोंदविण्यात येणाऱ्या दस्तांमधून राज्य सरकारला नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्काच्या रकमेसह किमान सहा हजार रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क मिळणार आहे. नोंदणीसाठी एक दुय्यम निबंधक आणि एक कारकून असे दोन सरकारी कर्मचारी असतील. त्यांचे वेतन सरकार देईल. अन्य कर्मचारी मात्र हे खासगी संस्थेचे असणार आहेत, असेही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
-----
‘‘दस्तनोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना सर्व सोयीसुविधा पुरविणे, हा या मागील उद्देश आहे. राज्यात अशी ६० कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांपोटी विभागाने जास्तीत जास्त सहा हजार रुपये आकारण्याची मुभा दिली आहे. त्यापेक्षा कमी दराची निविदा स्वीकारण्यात येईल. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पहिल्या टप्प्यातील ३० कार्यालये सुरू करण्यात येतील.
- अभयसिंह मोहिते, नोंदणी उपमहानिरिक्षक, पुणे
-------------