प्रलंबित दावे निकाली काढण्यावर भर

पुणे, ता. २० : सर्वोच्च न्यायालयापासून ते खात्यांतर्गत सुरू असलेले दावे निकाली काढण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी २७ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या कालावधीत ‘विधी सप्ताह’ आयोजित करण्यात येत आहे. यात न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याबरोबर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या कामास वेग दिला जाणार आहे, अशी माहिती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिली.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे व्यवहार रद्द झाल्याने परतावा, मुद्रांक शुल्क आकारणीसह विविध प्रकाराची कामे केली जातात. त्यामुळे दावे दाखल करण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित दाव्यांचे प्रमाण मोठे आहे. ती निकाली काढण्यासाठी विभागाच्या पातळीवर वर्षभर काम चालते. परंतु प्रलंबित दाव्यांची संख्या आणि नव्याने दाखल होणाऱ्या दाव्यांचे प्रमाण पाहता ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे विधी सप्ताहाचे आयोजन करून प्रलंबित दावे निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रलंबित प्रकरणे

२१५
- उच्च न्यायालय

१२
- सर्वोच्च न्यायालय

४५
- महसूल न्यायालय (मॅट)

परतावा (रिफंड) प्रकरणांची स्थिती :
१७,१३६
- मार्च २०२५ पर्यंत प्राप्त प्रकरणे

१२,८४६
- सप्टेंबरअखेर निकाली प्रकरणे

४,२९०
- सध्याची प्रलंबित प्रकरणे

७४ टक्के
- दावे निकाली काढण्याचे प्रमाण

सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे

१,८७४
- पुणे विभाग

८४६
- मुंबई

६५०
- नाशिक

मुद्रांक शुल्कविषयक (ॲडज्युडीकेशन) प्रकरणे :

१,१०२
- एकूण प्रकरणे

३९५
- मुंबई

३२५
- पुणे

२३४
- ठाणे

वाशीम, भंडारा, वर्धा, बीड, नांदेड व सिंधुदुर्ग
- शून्य प्रलंबित जिल्हे

मुद्रांक शुल्क प्रकरणे (स्टॅम्प ड्यूटी एव्हिएशन) :

१५,६१२
- मार्च २०२५ पर्यंत प्रलंबित

४,४२१
- सप्टेंबरपर्यंत निकाली प्रकरणे

११,१९१
- सध्या प्रलंबित

५२ कोटी रुपये
- संबंधित रक्कम

३० कोटी रुपये
- वसूल

२१ कोटी रुपये
- प्रलंबित

महसुलाची वसुली :
६३,५०० कोटी रुपये
- सप्टेंबरपर्यंतचे लक्ष्य

३०,५५७ कोटी रुपये (४८ टक्के)
- प्रत्यक्ष वसूल

२५ हजार कोटी रुपये
- गेल्या वर्षी सप्टेंबरअखेर वसूल

सर्वाधिक महसूल वसुली करणारे विभाग :
११,२४६ कोटी रुपये
- मुंबई

६,८४० कोटी रुपये
- पुणे

६,२११ कोटी रुपये
- ठाणे