कायदा काय सांगतो? - ॲड. जान्हवी भोसले

प्रश्न : मी माझा फ्लॅट भाड्याने दिला आहे, पण तो भाडेकरू माझा फ्लॅट खाली करत नाही तर मी काय करू?
उत्तर : मालकाने दिलेला ताबा परत मिळविण्यासाठी कायद्यात ठराविक प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्र भाडेकरू व मालक अधिनियम, १९९९ नुसार प्रथम तुम्हाला भाडेकऱ्यास लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे. यात भाड्याचा करार संपुष्टात आला असून तुम्हाला ताबा परत हवा आहे, हे स्पष्ट नमूद करावे लागते. नोटीस देऊनही भाडेकरू घर खाली करत नसल्यास, तुम्ही दिवाणी न्यायालयात घर खाली करण्याचा दावा दाखल करू शकता. न्यायालयाकडून आदेश झाल्यानंतरच भाडेकरूला घर खाली करावे लागेल. स्वतःहून किंवा बळजबरीने ताबा मिळविणे हे बेकायदेशीर असून त्यामुळे मालकावरच कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

प्रश्न : माझ्या लग्नाला दोन वर्षे झाली आहेत. पत्नी रात्री झोपेतून उठून अचानक बडबड करते. वैद्यकीय तपासणीसाठी ती तयार होत नाही. नातेवाइकांबरोबर बैठक घेऊनही ती माहेरी जात नाही. आता ती आमच्यावर कौटुंबिक अत्याचाराची केस दाखल करून पोटगी आणि घटस्फोट मागत आहे. आम्ही काय करावे?
उत्तर : जर पत्नीचे वर्तन मानसिक आरोग्याच्या समस्येशी संबंधित असल्याचा विश्वास असेल तर न्यायालयाच्या परवानगीने तिची वैद्यकीय तपासणी करून घेता येते. कौटुंबिक अत्याचाराच्या प्रकरणात तुम्ही स्वतःच्या बाजूने पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. घटस्फोटाच्या बाबतीत हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ अंतर्गत ‘क्रूरता’ किंवा ‘मानसिक आजार’ या कारणावरून दावा दाखल करता येतो. न्यायालय पती-पत्नी दोघांची परिस्थिती तपासून निर्णय देईल. पत्नीने मागितलेल्या पोटगीसंदर्भात न्यायालय तिच्या उत्पन्नाची स्थिती, आरोग्य, तसेच तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घेते.

प्रश्न : आमच्या वडिलांनी मृत्युपत्र हाताने लिहून ठेवले असून त्यांचा मृत्यू दोन महिन्यांपूर्वी झाला आहे. तर हे मृत्युपत्र ग्राह्य धरले जाईल का?
उत्तर : कायद्यानुसार हाताने लिहिलेले मृत्युपत्र ग्राह्य धरले जाते. मात्र त्यासाठी ठराविक अटी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. मृत्युपत्र स्वत:च्या हस्ताक्षराने लिहिलेले असणे आवश्यक आहे. त्यावर मृत व्यक्तीची स्वतःची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा असावा. तसेच दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत मृत्युपत्रावर सही केलेली असणे गरजेचे आहे. या सर्व अटी पूर्ण झाल्यास असे मृत्युपत्र वैध मानले जाते. अन्यथा त्यावर शंका उपस्थित होऊ शकते आणि न्यायालयाच्या तपासणीनंतरच त्याला वैधता मिळते.

प्रश्न : माझ्या पतीने मला नोटरीकडे जाऊन दस्त करून घटस्फोट दिलेला आहे. हा घटस्फोट खरा आहे का? मी काय करू शकते?
उत्तर : नोटरीकडे जाऊन तयार केलेला घटस्फोटाचा दस्त भारतात कायदेशीर मान्य नाही. विवाह विच्छेद केवळ न्यायालयाच्या आदेशानेच होऊ शकतो. हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ नुसार घटस्फोटासाठी दोन मार्ग आहेत, एक तर पती-पत्नींपैकी एकाने घटस्फोटाचा दावा न्यायालयात दाखल करणे किंवा परस्पर संमतीने दोघांनी मिळून अर्ज करणे. या दोन्ही परिस्थितीत न्यायालयाचा आदेश झाल्यावरच विवाह संपुष्टात येतो. नोटरीकडून तयार केलेले दस्तऐवज हा केवळ एक लेखी करार असून त्याला कायदेशीर वैधता नाही. त्यामुळे अशा दस्तऐवजाच्या आधारावर पतीने तुम्हाला कायदेशीररीत्या घटस्फोट दिलेला नाही. तुम्ही इच्छित असल्यास न्यायालयात दाद मागू शकता.

प्रश्न : मी एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करते. मला पगारही चांगला आहे. पण कंपनीतील काही वरिष्ठ माझ्यावर येता-जाता आक्षेपार्ह टिप्पणी करतात. मी काय करू? नोकरी सोडायची नाही.
उत्तर : कार्यस्थळी महिलांचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक संस्थेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी भारतात कार्यस्थळी महिला लैंगिक छळ प्रतिबंधक अधिनियम, २०१३ लागू आहे. या अधिनियमानुसार प्रत्येक कंपनीत अंतर्गत तक्रार समिती असणे आवश्यक आहे. तुम्ही प्रथम त्या समितीकडे लेखी तक्रार दाखल करावी. जर कंपनीने कारवाई केली नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पातळीवर असलेल्या स्थानिक तक्रार समितीकडे तक्रार दाखल करता येते.
गंभीर परिस्थितीत पोलिसांकडे गुन्हा नोंदविण्याचाही मार्ग उपलब्ध आहे. त्यामुळे नोकरी न सोडता तुम्ही कायदेशीर संरक्षण मिळवू शकता.

प्रश्न : माझ्या पत्नीने माझ्यावर ४९८ (अ) नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. त्यासंदर्भात एफआयआर नोंदवली आहे आणि मला पोलिस चौकीतून वारंवार फोन येत आहेत. मी चौकीवर जावे का?
उत्तर : भारतीय दंड संहितेतील ४९८ (अ) ही तरतूद गंभीर स्वरूपाची आहे. एफआयआर नोंद झाल्यानंतर पोलिस तपास करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. तुम्हाला पोलिस चौकीत बोलावले जात असल्यास, जाणे टाळू नका. मात्र चौकशीसाठी जाताना नेहमी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्या आणि शक्य असल्यास वकिलासोबत हजर व्हा. चौकशीदरम्यान तुम्हाला तुमचे हक्क आहेत, स्वतःविरुद्ध जबाब देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत तुम्ही दोषी ठरत नाही. आवश्यक असल्यास अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज करता येतो. पोलिसांना सहकार्य करून, कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणे हाच योग्य उपाय आहे.
(दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत कायदेविषयक सल्ला हवा असल्यास वाचकांनी law@esakal.com या ई-मेलवर प्रश्न पाठवावेत. त्यांना सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.)