खारगे समितीचा अहवाल डिसेंबरमध्ये

पुणे, ता. २६ : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे समितीचा अहवाल पुढील महिन्यांच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान शीतल तेजवानी यांना नोटीस बजावून बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. मात्र त्या हजर न राहिल्याने आता त्यांना संधी देणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महसूल विभाग, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून या प्रकरणाचा स्वतंत्र अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यापैकी नोंदणी विभागाचा अहवाल तयार होऊन खारगे समितीला सादर झाला आहे. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अहवाल मात्र अद्याप तयार झालेले नाहीत. खारगे यांनी सुचविलेल्या मुद्द्यांवर माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच या दोन्ही विभागांकडून त्यांचे अहवाल समितीला सादर केल्यानंतर खारगे समिती सर्व बाबींचा अभ्यास करून अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे त्यास डिसेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा उजाडेल, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान या प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानी यांना नैसर्गिक न्यायानुसार त्यांची बाजू मांडण्यासाठी समितीकडून दोन वेळा समन्स बजाविण्यात आले होते. मात्र, त्या समितीसमोर गैरहजर राहिल्या. आता त्यांना पुन्हा संधी दिली जाणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नियमांना बगल दिल्याने चौकशी
मुंढवा येथील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण (बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया) संस्थेच्या मालकीची आणि सध्या त्यांच्या ताब्यात असलेली ४० एकर जमीन ३०० कोटी रुपयांत विकल्याचे उघड झाले. या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला. या व्यवहाराची दस्तनोंदणी करताना अनेक नियमांना बगल दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने खारगे यांची समिती नेमली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अंदाजे सहा डिसेंबरला समितीकडून अहवाल सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहेत.