कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे डिसेंबरपर्यंत भूसंपादन निश्‍चित

पुणे, ता. २८ : अनेक वर्षे अडखळत चाललेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनाचे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने हाती घेतले आहे. हे काम तातडीने मार्गी लावण्यासाठी पाऊले उचलण्यात येणार आहेत.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याचा भूसंपादनाचा प्रश्‍न गांभीर्याने घेऊन त्यास गती मिळावी, यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ५० मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठीची रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. तर, त्यासाठीच्या भूसंपादनाचा मोबदला आणि तक्रारींसाठी महापालिका स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणार आहे. कात्रज ते कोंढवा रस्ता, ग्रीन बेल्टमधील बेकायदा होणारे उत्खनन, पुणे ब्रॅंड सायकल टूर यासंबंधीच्या कामासंदर्भात महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी बैठक झाली.

कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ७१० कोटी रुपये खर्च येणार होता, मात्र महापालिकेने रस्त्याची रुंदी ८४ मीटरवरून ५० मीटर इतकी कमी केल्यामुळे भूसंपादनासाठी २८० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी राज्य सरकारने महापालिकेला १४० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. सध्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या समतल विलगाचे (ग्रेड सेप्रेटर) काम सुरू आहे. मात्र, असे असताना निम्म्याहून अधिक रस्त्याचे काम भूसंपादनाअभावी रखडले आहे. आता निधी उपलब्ध करून दिल्याने डिसेंबरअखेरपर्यंत भूसंपादनाचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. तसेच भूसंपादनासाठी टीडीआरवरही भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीतील ५० ते ६० कोटी रुपये वाचणार असल्याची माहिती आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली.

पुणे ब्रॅंड सायकल टूरचा आढावा
शहरात होणाऱ्या ‘पुणे ब्रॅंड सायकल टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी ७५ किलोमीटरचे रस्ते विकसित केले जात आहेत. त्याचा आढावा महापालिका आयुक्तांनी घेतला. रस्ते चांगले करण्याबरोबरच रस्त्याच्या बाजूला असणाऱ्या भिंती रंगविल्या जाणार आहेत. काही कलाकारांना चित्रे काढण्यासाठी साहित्य व प्रतिदिन एक हजार रुपये महापालिका देणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी काही भूसंपादन झाले आहे, तर उर्वरित भूसंपादन करून रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत भूसंपादनाचे काम पूर्ण होईल. या परिसरातील ग्रीन बेल्टमधील बेकायदा उत्खनन थांबविण्यासाठी महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
- नवलकिशोर राम, आयुक्त, महापालिका