पुणे अडकलं कोंडीत

पुणे, ता. ७ : ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ असा नावलौकीक असलेल्या पुणे शहरावर सध्या वाहतूक कोंडीचे संकट घोंघावत आहे. सुमारे ७० लाख लोकसंख्या आणि केवळ सात टक्के रस्ते क्षेत्र. या विसंगतीमुळे रस्त्यांची गती १८ किलोमीटर प्रतितास इतकी आहे. वाहनांच्या संख्येत वाढ, चुकीचे नियोजन, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा कमी वापर या कारणांमुळे ही ‘कोंडी’ निर्माण झाली आहे. पुणे पोलिस आणि महापालिकेच्या ‘२०२५ डीकंजेशन अॅक्शन प्लॅन’मुळे शहरात अतिरिक्त रस्त्यांची क्षमता ४५ ते ६० टक्के वाढणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाने समन्वय आणखी वाढविण्याची गरज आहे. सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले तरच शहरातील वाढते अपघात आणि वाहतूक कोंडीचे संकट टळणार आहे.

१. वाढत्या महानगराचा ‘विना रस्त्यांचा’ प्रवास :
महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक, औद्योगिक, आयटी आणि शैक्षणिक केंद्र असलेले पुणे हे देशातील आठवे सर्वांत मोठे महानगर आहे. सध्याची ७० लाख लोकसंख्या पुढील ३० वर्षांत सुमारे दीड कोटींवर जाणार आहे. परंतु वाढत्या लोकसंख्येनुसार रस्ते उपलब्ध नाहीत. शहरातील २२०० किमी रस्त्यांपैकी फक्त १२ टक्के रस्त्यांवर तब्बल ८० टक्के वाहतूक होते. हा असमतोल वाहतूक कोंडीचे मूळ कारण आहे.

२. महत्त्वाच्या रस्त्यांची सुधारणा हाच उपाय :
वाहतुकीचा मुख्य भार असलेल्या २६५ किलोमीटर रस्ते वैज्ञानिक पद्धतीने सुधारले, रुंदीकरण केले आणि जंक्शनची पुनर्रचना केल्यास शहराची रस्ते क्षमता ४५ ते ६० टक्क्यांनी वाढू शकते, असा वाहतूक पोलिसांचा अभ्यास सांगतो. याचबरोबर शहराचा सरासरी वेग १८ किमीवरून थेट २५ ते ३० किमी प्रतितास होऊ शकतो.

३. रस्ते रुंदीकरणाची गरज :
पुण्यातील ४७ मुख्य अरुंद मार्ग (बॉटलनेक्स) ही कोंडीची सर्वांत मोठी अडचण आहे. या अडथळ्यांचे तांत्रिक दुरुस्तीकरण केल्यास वाहतुकीची वहनक्षमता किमान १५ टक्क्यांनी वाढेल. हा बदल एका वर्षात शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

४. मिसिंग लिंक पूर्ण झाल्यास नवे रस्ते :
शहरात तब्बल ६७४ मिसिंग लिंक आहेत. यातील फक्त ३० लिंक विकसित केल्यास ६१ किलोमीटरचे नवीन मार्ग उपलब्ध होतील आणि वाहतूक प्रवाहात आणखी १५ टक्के वाढ होईल.

५. आधुनिक आणि धाडसी धोरणांची गरज :
- वाहन संख्येवर नियंत्रण
- सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य
- वाहनमुक्त कार्यालये
- स्मार्ट मोबिलिटी
- इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम

मार्ग सुधारणांचे लक्ष्य :
पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाने १०० दिवसांत ३३ महत्त्वाच्या मार्गांवरील सुधारणांचे लक्ष्य ठेवले होते. त्यात सिग्नल व्यवस्थापन, अतिक्रमण हटविणे, पदपथ सुधारणा, नो-पार्किंग अंमलबजावणी, कॉरिडॉर सुधारणा आणि कडक वाहतूक अंमलबजावणीचा समावेश आहे.

सोलापूर रस्त्यावर वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा :
सोलापूर रस्त्यावर कमी खर्चातील (ऑपरेशन डीकंजेशन) उपाययोजनांमुळे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत सकारात्मक बदल होत आहेत. १० प्रमुख चौकांतील रस्त्यांची कामे, सिग्नलवरून डावीकडे वळण घेण्याची मुभा, रस्त्याच्या मधोमध असलेले वाहतूक बेट हटविणे, जेणेकरून वाहतुकीसाठी अधिक जागा उपलब्ध होईल. बसथांब्यातील बदल आणि दुभाजक सुधारणांमुळे रस्त्याची क्षमता ३५ ते ४० टक्क्यांनी, तर वेग १५ ते २५ टक्क्यांनी
वाढल्याचे ‘एटीएमएस’ डेटातून स्पष्ट झाले. ‘टॉम टॉम’च्या अहवालानुसार, साडेचार किलोमीटरच्या पट्ट्यात वाहतूक कोंडी २१ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

१५ टक्के
- रस्ते क्षेत्राचे आदर्श प्रमाण

७ टक्के
- पुण्यात उपलब्ध रस्त्यांचे प्रमाण

७२ लाख
- वाहनांची संख्या

वर्षात ५ दिवस
- वाहतूक कोंडीत वाया

ही आहेत वाढत्या कोंडीची कारणे...
१) रस्त्यांची कमतरता :
आदर्श रस्त्यांचे प्रमाण १५ टक्के हवे असताना सहा टक्के इतकेच आहे. शहरातील वाहनांची संख्या दररोज सरासरी एक हजार ३०० ने वाढते. ही वाढ रस्त्यांच्या मर्यादेपलीकडे गेली आहे.

२) सार्वजनिक वाहतूक :
पुणे शहरात फक्त ११ टक्के नागरिक सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. हे प्रमाण आदर्शवत ३० टक्क्यांपेक्षा फारच कमी आहे. विशेष म्हणजे गेल्या १० वर्षांचे वाहतूक वाढली, लोकसंख्या दुपटीने वाढली, पण पीएमपी बसचा वापर वाढलाच नाही.

पीएमपीएमएलची स्थिती :
२०१२-१३ : १२.०८ लाख प्रवासी
२०२२-२३ : १२.०७ लाख प्रवासी

मेट्रोची स्थिती :
- क्षमतेच्या फक्त २५ टक्के वाहतूक
- क्षमता सुमारे ६ लाख
- प्रत्यक्ष प्रवासी सुमारे १.५० लाख

३) पायाभूत सुविधांचा खोळंबा :
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत चुकीच्या ठिकाणी पिलर्स, अपुरे मार्ग, चुकीची सिग्नल योजना, कालबाह्य माहितीवर आधारित पूल, मुख्य रस्त्यावर प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी अरुंद रस्त्यांमुळे कोंडीत वाढ.

उदा. :
मगरपट्टा उड्डाण पूल
- उड्डाण पुलामुळे फक्त २० टक्के वाहतूक दिलासा
- उर्वरित ८० टक्के वाहतूक सिग्नलवर अडकते
- अशा प्रकारच्या डिझाईनमधील त्रुटी समोर

घोरपडी रेल्वे उड्डाणपूल :
- भविष्याचा विचार नाही
- १० मीटर दोन्ही बाजूने वाहतूक
- बांधकामानंतर वाहतूक तिप्पट होणार

४) प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष अन् विसंवाद :
एमएनजीएल, महावितरण, सांडपाणी वाहिनी, पाणीपुरवठा, फायबर ऑप्टिक या सर्व विभागांची कामे एकत्र न झाल्याने जागोजागी रस्ते खोदले आहेत.

टॉमटॉम ट्रॅफिक इंडेक्स :
- पुणे हे देशातील ‘टॉप ३’ कोंडीग्रस्त शहरांमध्ये आणि जगात ‘टॉप २०’ मध्ये
- टॉमटॉम आणि एटीएमएस आकडेवारीनुसार कोंडीमध्ये २१ टक्के घट
- मुख्य मार्गांवरील सरासरी वेग १९.५ कि.मी,/तास (गेल्या वर्षी १८ कि.मी.)
- शहरातील गंभीर कोंडीचे प्रमाण दरमहा ३०० वरून १५० घटनांवर
- प्रति १० कि.मी. प्रवासाचा कालावधी एक मिनिटाने कमी

सर्वंकष गतिशीलता योजना (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन) :
‘सीएमपी’च्या अहवालानुसार २०४४ पर्यंत वाहनांची संख्या रस्त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त होईल. म्हणजेच रस्त्यांची क्षमता आणि वाहनांचे प्रमाण अत्यंत असमतोल असेल. त्यामुळे रस्त्यांची वहनक्षमता पूर्णपणे कोलमडलेली असेल आणि वाहतूक कोंडी अत्यंत गंभीर पातळीवर असेल.

कमी खर्चात प्रभावी उपाययोजना :
पुण्याच्या २,२०० किलोमीटर रस्त्यांपैकी फक्त २६५ कि.मी. रस्त्यावर ८० टक्के वाहतूक. म्हणून हे रस्ते सुधारले तरच परिस्थिती बदलू शकते.

अल्पकालीन उपाययोजना :
- रस्त्याचा पृष्ठभाग (रोड सर्फेस) सुधारणा
- रस्त्यावरील सिग्नल्समध्ये समन्वय (सिग्नल सिंक्रोनायझेशन)
- जंक्शन सुधारणा
- पदपथ काढून पादचारी व्यवस्थापन
- बसथांबे व्यवस्थित करणे
- एकमार्गी योजना
- अतिक्रमणे हटविणे
- वाहतूक नियमन
- स्वच्छ आणि मोकळे पदपथ
- कॉरिडॉर सुधारणा
- नो पार्किंग
- ट्रिपल सीट
- ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्ह मोहीम
- विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई

दीर्घकालीन उपाययोजना :
- रिंगरोड, फ्लायओव्हर्स, बहुमजली चौक, मेट्रो विस्तार, लॉजिस्टिक पार्क आदी दीर्घकालीन प्रकल्पांवर टप्प्याटप्प्याने काम.
- ‘आयटीएमएस’साठी एक हजार कोटींची योजना, ५०३ सिग्नल चौकांवर तंत्रज्ञान उभारणी सुरू
- पुणे ट्रॅफिक ट्रेनिंग ॲकॅडमी व अर्बन मोबिलिटी इंटेलिजन्स हब स्थापन करण्याची तयारी

पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी गरज :
१० कोटी रुपये
- वार्षिक खर्च (अंदाजे)

१०००
- अतिरिक्त पोलिस अधिकारी, कर्मचारी

१०००
- ट्रॅफिक वॉर्डन्स

५००
- होमगार्ड

आणखी एक पोलिस उपायुक्त आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त
- वाहतूक शाखा

महत्त्वाच्या उपाययोजना :
- ३३ प्रमुख मार्गांवर (२६५ कि.मी.) सुधारणा
- १०१ ठिकाणी सिग्नल सिंक्रोनायझेशन
- २३ ठिकाणी उजवीकडे वळण बंद/जंक्शन सुधारणा
- ६ एकमार्गी रस्त्यांची अंमलबजावणी
- १९ बस थांब्यांचे स्थलांतर, वाहतुकीत होणारे अडथळे दूर

एआय आधारित वाहतूक देखरेख :
- वाहतूक पोलिसांच्या ‘पीटीपी’ अॅपद्वारे नागरिकांचा सहभाग, १० हजार तक्रारींची नोंद
- २०२४-२५ मध्ये दंड कारवाईत ४२० टक्क्यांनी वाढ