विमा कंपनीला ग्राहक आयोगाचा दणका

पुणे, ता. ९ ः मधुमेह हा आजार नसून जीवनशैलीतील दोष आहे. त्याआधारे विमा नाकारणे योग्य नाही, असे नमूद करत विमा कंपनीने कर्जपुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या खात्यात कर्जाची उर्वरित रक्कम जमा करावी. विम्याचे पैसे आल्यानंतर विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर कर्जाच्या हप्त्यापोटी घेतलेली रक्कम वित्तसंस्थेने तक्रारदारांच्या भावाला परत करावी, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. विमा कंपनीने चुकीच्या कारणास्तव दावा नाकारला असे आदेशात नमूद केले आहे.
याबाबत प्रतीकनगर येथील एका ज्येष्ठ नागरिकाने ‘एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’ ही विमा कंपनी आणि ‘पंजाब नॅशनल बँक हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड’ या कर्ज पुरवठा करणाऱ्या खासगी वित्त संस्थेविरोधात आयोगात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार यांच्या भावाने ‘पंजाब नॅशनल बँक हाउसिंग फायनान्स’कडून जानेवारी २०१९ मध्ये २४ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जास आणि त्याबाबत काढलेल्या ‘एचडीएफसी’च्या विम्यास तक्रारदार वारस आहेत. ‘पंजाब नॅशनल’च्या सूचनेनुसार कर्जाचा सुरक्षेसाठी तक्रारदारांच्या भावाने ‘एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स’चा विमा काढला होता व त्याचा पाच वर्षांसाठी एक लाख २० हजार रुपयांचा हप्ता भरला होता. या विम्याच्या कालावधीत तक्रारदार यांच्या भावाचा मृत्यू झालास तर वित्त संस्थेचे राहिलेले गृहकर्ज विमा कंपनी भरेल, असे त्यावेळी ठरले होते.

प्रकरण काय?
११ डिसेंबर २०२० रोजी तक्रारदाराच्या भावाचे निधन झाले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी वित्तसंस्थेत विम्याचा दावा आणि मृत्यूचा दाखल सादर केला. त्यानंतरही वित्त कंपनीने त्यांच्याकडे सातत्याने हप्त्याची मागणी केली. त्यानंतर काही दिवसांनी विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा नाकारला. तुमच्या भावाला मधुमेह होता. ही बाब लपविण्यात आली होती, असे दावा नाकारताना विमा कंपनीने नमूद केले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी अ‍ॅड. महेंद्र घाडगे, अ‍ॅड. कीर्ती भोसले आणि अ‍ॅड. सृष्टी अहिर यांच्यामार्फत दोन्ही कंपन्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. तक्रारदार हयात असताना त्यांनी वेळोवेळी हप्ते भरलेले आहेत. यापुढील रक्कम भरणे ही विमा कंपनीची जबाबदारी आहे. चुकीच्या कारणाच्या आधारे दावा नाकारण्यात आला आहे, असे तक्रारदार यांच्या वतीने ॲड. घाडगे यांनी मांडले. त्यावर आक्षेप घेत विमा कंपनीने नमूद केले की, तक्रारदारांनी अनेक बाबी आयोगापासून लपवून ठेवल्या. त्यामुळे त्यांचा अर्ज फेटाळण्यास पात्र आहे.

विम्याशी आमचा काही संबंध नाही
‘एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनी’ आमची एजंट नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या भावाने जो विमा उतरवला आहे, त्यांचा आमच्याशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे आमच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यासारखे काही कारण नाही. तसेच तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल करेपर्यंत ‘एचडीएफसी’च्या विम्याबाबत कोणतीही कागदपत्रे दिलेली नव्हते, असे नमूद करत वित्त संस्थेने तक्रारदार यांचे म्हणणे नाकारले.

आयोगाने काय निकाल दिला?
- विमा कंपनीने विम्यानुसार उर्वरित कर्जाची रक्कम फायनान्स कंपनीच्या खात्यात ४५ दिवसांच्या आत जमा करावी
- कर्जाची रक्कम आल्यानंतर वित्त संस्थेने १५ दिवसांच्या आत तक्रारदारांकडून घेतलेले हप्ते वार्षिक सात टक्क्याने परत द्यावेत
- विमा कंपनीने तक्रारदारांना नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी एकत्रित रक्कम एक लाख रुपये द्यावेत
- तक्रारदाराला अनावश्यक मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला
- विमा कंपनीने कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर कर्ज खात्यास लागू होणारी विमा रक्कम देणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक