होर्डिंगबाबत महापालिकेला दिलासा परवान्यासाठी निश्चित केलेली शुल्क आकारणी न्यायालयाकडून वैध
पुणे, ता. १० ः शहरातील होर्डिंग परवाना शुल्क आकारणीवरून उच्च न्यायालयात मागील सात वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने बुधवारी महापालिका प्रशासनाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानुसार, होर्डिंग परवान्यासाठी प्रति चौरस फुटासाठी २२२ रुपये इतके शुल्क आकारणीचा महापालिकेचा निर्णय न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. त्यामुळे महापालिकेला संबंधित शुल्कानुसार होर्डिंग परवान्यासाठी आकारणी करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, त्याद्वारे महापालिकेच्या तिजोरीत ४०० कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून २०१७ मध्ये प्रति चौरस फुटासाठी २२२ रुपये शुल्क आकारणी निश्चित केली होती. त्यास महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिली होती. दरम्यान, संबंधित शुल्क आकारणी ही अवाजवी असल्याने होर्डिंग व्यावसायिक संघटनांनी याप्रकरणी महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम २४४ अंतर्गत दिलेल्या आकाशचिन्ह व जाहिरात परवाना शुल्क आकारणीच्या महापालिकेच्या अधिकारांनाच थेट आव्हान दिले होते. मागील सात वर्षांपासून संबंधित प्रकरण प्रलंबित होते. मुख्य सभेच्या ठरावानुसार वाढविलेले शुल्क बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या प्रकरणासाठी न्यायालयाने ६४ तारखा दिल्या होत्या. त्यापैकी, ६० तारखांचे कामकाज २०२१ नंतर चालविण्यात आले होते.
दरम्यान, बुधवारी उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत २०१३ पासून लागू असलेला २२२ रुपये प्रति चौरस फुटाच्या होर्डिंग शुल्क आकारणीचा निर्णय पूर्णपणे वैध ठरविला. परवाना शुल्क लावणे, वसूल करणे, वाढविणे तसेच संबंधित कार्यवाहीचे नियमन करण्याचे सर्वाधिकार महापालिकेला कायद्याने प्राप्त आहेत, असे न्यायालयाने सांगत आकाशचिन्ह व परवाना शुल्कावर जीएसटी कायद्यातील कोणतीही अडचण येणार नसल्याचेही अडसर नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महापालिकेच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. आशुतोष कुंभकोणी व ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी ॲड. निशा चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली विधी विभागाने महापालिकेची बाजू मांडली.
-------
‘‘संबंधित प्रकरण अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होते. त्याबाबत याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेसंबंधीच्या कायद्यातील तरतुदींनाच थेट आव्हान दिले होते. त्यानुसार, न्यायालयाने त्याबाबतचा निर्णय हा महापालिकेच्या बाजूने दिला असून, त्यामुळे आता महापालिकेच्या महसूल वाढीसाठी उपयोग होणार आहे. ॲड. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, महापालिका.
-----------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.