अभय योजना फसण्याचे भय

ब्रिजमोहन पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ११ ः शहरातील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, भूसंपादनाची कामे मार्गी लागावीत यासाठी महापालिकेने मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी अभय योजना सुरू केली आहे. या योजनेस महिना होत आला, पण त्यातून केवळ १५७ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. मोठे थकबाकीदार अजूनही पैसे भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. तसेच मिळकतकर विभागाकडूनही थकबाकी वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात नसल्याने ही योजना फसण्याच्या मार्गावर आहे.
पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प १२ हजार कोटींच्या पुढे गेला आहे. पगार आणि देखभाल दुरुस्तीवर मोठा खर्च होत असल्याने भांडवली विकास कामांना पुरेसा निधी मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. पुणे शहरातील वाहतुकीची समस्या गंभीर झाली आहे. विकास आराखड्यातील रस्ते अस्तित्वात येण्यासाठी भूसंपादन आवश्‍यक असले तरी त्यासाठी निधीची कमतरता आहे. तसेच सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा प्रकल्प पूर्ण करणे, नवीन उद्याने, रुग्णालय, शाळा उभारणे यासाठीही निधी लागणार आहे. पण त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही.

महत्त्वाचे
- मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी मिळकती जप्त करणे, टाळे ठोकणे, त्यांचा लिलाव करणे अशा उपाययोजना महापालिका राबवत असते. पण त्यातून वर्षाला १००-१५० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा होत नाही
- मिळकतकराची एकूण थकबाकी १३ हजार कोटी रुपये
- यातील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी
- उर्वरित जागा मालक थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत
- वाढत जाणारी थकबाकी कमी करणे, विकास कामासाठी निधी वसूल करणे यासाठी १५ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारी या कालावधीत ‘अभय योजना’ राबविण्याचा निर्णय
- यामध्ये थकबाकीवर ७५ टक्के सवलत दिली जात आहे

प्रतिसाद वाढविण्यासाठी नियमात बदल
महापालिकेने यापूर्वी चार वेळा अभय योजना राबविली आहे. त्यातून ६३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. अभय योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांकडून पुन्हा-पुन्हा थकबाकी निर्माण केली जात असल्याने चालू अभय योजनेत त्यांना लाभ देणार नसल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले होते. मात्र, अभय योजनेला खूप कमी प्रतिसाद असल्याने त्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी पूर्वी लाभ घेतलेल्यांना पुन्हा अभय योजनेत सहभागी होण्याची सवलत देण्यात आली आहे.

उपायुक्तांपुढे दुहेरी आव्हान
अभय योजनेची आखणी ही तत्कालीन उपायुक्त अविनाश सपकाळ यांनी केली होती. पण ही योजना सुरू होण्यापूर्वी त्यांची मिळकतकर विभागातून बदली होऊन तेथे रवी पवार यांची नियुक्ती झाली. रवी पवार यांच्याकडे महापालिका निवडणुकीतील मतदारयाद्यांची जबाबदारी आहे. मतदारयादीवर तब्बल २२ हजारांपेक्षा जास्त हरकती आल्या असून, त्यात राजकीय पक्षांनी गंभीर आरोप केले आहेत. मतदार यादीतील गोंधळ निस्तारण्याचे आव्हानही पवार यांच्यापुढे आहे. असे असताना अभय योजनेची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करून घेण्याचे आव्हान पवार यांच्यापुढे निर्माण झाले आहे.

किमान ६०० कोटींची अपेक्षा
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना अभय योजनेतून किमान ६०० कोटी रुपये तरी वसूल झाले पाहिजेत असे उद्दिष्ट मिळकतकर विभागाला दिले आहे. पण पहिल्या महिन्यात २०० कोटींपेक्षा कमी रक्कम वसूल झाली आहे. पुढील एका महिन्यात महापालिकेची निवडणुकीच्या कामात कर्मचारी, अधिकारी व्यस्त असणार आहेत. असे असताना हे उद्दिष्ट पूर्ण होणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

स्वागत केले कारवाई हवी
प्रामाणिक करदात्यांचे महापालिका कधीच स्वागत करत नाही. पण
अभय योजनेच्या सुरुवातीला थकबाकीदारांनी पैसे भरल्याने त्यांना फूल देऊन स्वागत करण्यात आले. आता अभय योजनेला मिळणारा थंडा प्रतिसाद बघता मोठ्या ठेकेदारांवर कारवाईच आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

अभय योजनेला महिना पूर्ण होत असताना १५७ कोटी रुपयेच वसूल होणे ही गंभीर बाब आहे. अभय योजनेतून किमान ५००-६०० कोटी रुपये वसूल झाले पाहिजेत. हा निधी शहराच्या विकास कामासाठी वापरता येणार आहे. ही वसुली वाढली पाहिजे यासाठी प्रशासनाला आदेश दिले जातील. तसेच अभय योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करून पैसे वसूल केले जातील. त्यामुळे थकबाकीदारांनी आताच पैसे भरावेत.
- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका

अशा आहे स्थिती
१) मिळकतकराची एकूण थकबाकी : १३,००० कोटी रुपये
२) थकबाकीदार मिळकतधारक : सुमारे ५.५ लाख
३) थकबाकी आकारला जाणारा दंड : दरवर्षी २४ टक्के
४) ११ डिसेंबरपर्यंत थकबाकी भरलेल्यांची संख्या ः ३०६०१
५) अभय योजनेत थकबाकी भरलेली रक्कम ः १५७.१९ कोटी
६) यापूर्वीच्या अभय योजनेतून मिळालेले उत्पन्न : ६३० कोटी रुपये
७) माफ केलेले व्याज : २७५ कोटी रुपये
८) लाभ घेणारे मिळकतधारक : २.१० लाख
९) पुन्हा थकबाकीदार झालेल्यांची संख्या : २४ हजार
१०) पुन्हा थकविलेला कर : २२१ कोटी रुपये