कायदा काय सांगतो?

प्रश्‍न १ : पोलिसांनी वॉरंटशिवाय अटक केल्यास ती कायदेशीर ठरते का?
उत्तर : राज्यघटनेनुसार कोणत्याही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये, हा मूलभूत अधिकार आहे. तथापि दंडप्रक्रिया संहिताअंतर्गत काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार आहे. दखलपात्र गुन्हा घडलेला असल्यास, आरोपी पळून जाण्याची शक्यता असल्यास, पुरावे नष्ट होण्याचा धोका असल्यास किंवा आरोपीने गुन्हा केल्याची ठोस माहिती असल्यास वॉरंटशिवाय अटक कायदेशीर ठरू शकते. मात्र, अशी अटक मनमानी नसावी. अटक केलेल्या व्यक्तीस अटक करण्याची कारणे सांगणे, २४ तासांत न्यायालयासमोर हजर करणे व वकिलांशी संपर्क साधण्याचा अधिकार देणे बंधनकारक आहे.

प्रश्‍न २ : स्टॅम्प पेपरवर केलेला करार आणि नोंदणीकृत करार यामध्ये कायदेशीर फरक काय आहे?
उत्तर : स्टॅम्प पेपरवर केलेला करार म्हणजे करारावर योग्य मुद्रांक शुल्क भरलेले असते, परंतु तो नोंदणीकृत असायलाच हवा असे नाही. काही करार कायद्याने नोंदणीस बंधनकारक असतात, जसे की स्थावर मालमत्तेचा विक्री करार, भाडेकरार (ठरावीक कालावधीपेक्षा जास्त) इत्यादी. नोंदणीकृत कराराला कायदेशीर अधिक विश्‍वासार्हता असते व तो मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. नोंदणी अधिनियम १९०८ नुसार नोंदणी आवश्यक असलेला करार नोंदणीकृत नसेल, तर त्याद्वारे हक्क सिद्ध करता येत नाहीत. त्यामुळे केवळ स्टॅम्प पेपरवर करार केल्याने पूर्ण कायदेशीर संरक्षण मिळते, हा गैरसमज आहे.

प्रश्‍न ३ : ऑनलाइन फसवणूक (सायबर फ्रॉड) झाल्यास पीडित नागरिकाने तत्काळ कोणती कायदेशीर पावले उचलावीत?
उत्तर : ऑनलाइन फसवणूक हा आजच्या काळातील गंभीर गुन्हा आहे. बँक खात्यातून पैसे काढले जाणे, फसवे कॉल्स, बनावट लिंक, ‘ओटीपी’चा गैरवापर यामधून नागरिकांची आर्थिक हानी होते. अशा वेळी सर्वप्रथम संबंधित बँक किंवा आर्थिक संस्थेला त्वरित कळविणे आवश्यक आहे, जेणेकरून व्यवहार रोखता येतील. त्यानंतर सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये किंवा www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार दाखल करता येते. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० व भारतीय दंडसंहितेतील तरतुदींनुसार अशा गुन्ह्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. वेळेत तक्रार केल्यास नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता वाढते.

प्रश्‍न ४ : सरकारी कार्यालयाकडून माहिती मिळत नसेल तर सामान्य नागरिक कोणता कायदेशीर उपाय वापरू शकतो?
उत्तर : सरकारी कामकाजात पारदर्शकता राखण्यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा अस्तित्वात आहे. कोणताही भारतीय नागरिक सरकारी कार्यालयाकडून माहिती मागू शकतो. अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे संबंधित अधिकाऱ्यावर बंधनकारक आहे. माहिती न दिल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास अपील व दंडाची तरतूद आहे. हा कायदा सामान्य नागरिकांना प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रभावी साधन आहे. अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आरटीआयमुळे समोर आली आहेत, त्यामुळे हा कायदा लोकशाहीचा मजबूत आधारस्तंभ मानला जातो.

प्रश्‍न ५ : अपघातात जखमी झाल्यास नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?
उत्तर : रस्ते अपघातात जखमी झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास पीडित किंवा त्यांचे वारस नुकसान भरपाईस पात्र असतात. मोटार वाहन अधिनियम अंतर्गत अपघात दावा न्यायाधीकरणात अर्ज दाखल करता येतो. अपघाताची एफआयआर, वैद्यकीय कागदपत्रे, खर्चाचे पुरावे व उत्पन्नाची माहिती याच्या आधारे न्यायालय नुकसान भरपाई ठरवते. अपघात हा निष्काळजीपणामुळे झाल्याचे सिद्ध झाल्यास विमा कंपनीवर भरपाई देण्याची जबाबदारी येते. हा कायदा पीडितांना आर्थिक आधार देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

(नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत काही प्रश्‍न असतील तर, त्यांनी law@esakal.com या ई-मेलवर पाठवावेत. त्यांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.)