महापालिकेकडूनच थकबाकी

ब्रिजमोहन पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ९ ः नागरिकांनी मिळकतकर थकविला की, त्याला लगेच दंड करणे, जप्तीची कारवाई करणे अशा पद्धतीने महापालिका कारवाई करते. मात्र, स्वतःच्या सदनिकांची देखभाल दुरुस्तीची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असताना ती भरण्याकडे टाळाटाळ केली जात आहे. महापालिकेने पैसे भरावेत यासाठी सोसायट्यांकडून पत्रव्यवहार केला जात असला, तरी त्याला वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या जात आहेत. या थकबाकीमुळे सोसायट्यांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे.
विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेचा वापर करताना किंवा बांधकाम करताना संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला त्याचा मोबदला म्हणून ‘आर ७’ या तरतुदीनुसार ठरावीक जागा बांधून द्यावी लागते. त्या माध्यमातून महापालिकेला गेल्या अनेक वर्षांत हडपसर, औंध, कर्वेनगर, धनकवडी, एरंडवणे, कोथरूड, कोरेगाव पार्क, वडगाव बुद्रुक, कात्रज, वानवडी, पर्वती, बिबवेवाडी येथील अनेक चांगल्या मोठ्या सोसायट्यांमध्ये महापालिकेच्या मालकीच्या सदनिका आहेत. त्याचप्रमाणे दुकाने, कार्यालयेही आहेत. सध्या एक हजार ८९० सदनिका करार करून नागरिकांना राहण्यासाठी वाटप करण्यात आल्या आहेत, तर उर्वरित २ हजार ४२४ सदनिका या विविध प्रकल्पांसाठी राखीव किंवा क्षेत्रीय कार्यालय, चाळ विभाग, महामेट्रो यांना हस्तांतरित केल्या आहेत.
बांधकाम व्यावसायिकाने इमारत बांधून पूर्ण केल्यानंतर तेथे नागरिक राहायला जातात. त्या वेळी सहकार कायद्यानुसार गृहरचना सोसायटी स्थापन केली जाते. सोसायटीमधील लिफ्ट, उद्यान, सुरक्षा, स्वच्छता, विद्युत यांसह अन्य देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी केला जाणारा खर्च हा सोसायटीतील प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून वसूल केला जातो. पैसे न भरणाऱ्या सभासदाला नोटीस पाठवून, जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली जाते. थकबाकीचे पैसे वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाईचे पर्यायही असतात. त्यामुळे बहुतांश रहिवाशांकडून देखभाल दुरुस्तीचे पैसे भरले जातात. मात्र, याला पुणे महापालिका अपवाद ठरली आहे.

अशी आहे स्थिती
- पुणे महापालिकेच्या शहराच्या विविध भागांतील ८५ सोसायट्यांमध्ये ४ हजार ३११ सदनिका आहेत
- त्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत महापालिकेत सगळा गोंधळ
- कोणत्या सदनिकेत कोण राहतो, कोण नाही? त्यांचा करार कधी झाला आहे याची माहिती प्रशासनाकडे नाही
- महापालिकेने ज्यांना भाडेकरू म्हणून ठेवले आहे त्यांच्याकडूनही सोसायटीचा दरमहा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च दिला जात नाही
- गेल्या अनेक वर्षांपासून पैसे न भरल्याने ही थकबाकी कोट्यवधी रुपयांच्या घरात गेली आहे

प्रशासनाकडे तरतूदच नाही
बांधकाम व्यावसायिकाकडून ‘आर ७’अंतर्गत सदनिका ताब्यात आल्याची नोंद महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे असते. पण सोसायट्यांना देखभाल दुरुस्तीची रक्कम देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात नाही. सोसायट्यांनी रकमेची मागणी केल्यानंतर ती फेटाळून लावली जाते. त्यानंतर नागरिक न्यायालयात जाऊन व्याजासह देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वसूल करत आहेत. त्यानंतर पुन्हा थकबाकी निर्माण केली जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत.

कर्वेनगर येथे श्रीनिवास अपार्टमेंटमध्ये पुणे महापालिकेची दोन दुकाने, सहा कार्यालये आहेत. २००८ पासून मिळकतींची आत्तापर्यंतची थकबाकी १७ लाख रुपये आहे. ही रक्कम महापालिकेने भरावी यासाठी आम्ही कायम पाठपुरावा सुरू आहे. पण अजूनपर्यंत ही रक्कम जमा केलेली नाही. या थकबाकीमुळे अपार्टमेंटमधील अन्य रहिवाशांवर अन्याय होत आहेच, आर्थिक ताणही वाढत आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी या प्रकरणात लक्ष घालून थकबाकी भरण्याचे आदेश द्यावेत.
- प्रशांत भोलागिर, अध्यक्ष, श्रीनिवास अपार्टमेंट, कर्वेनगर

आर ७अंतर्गत महापालिकेच्या ताब्यात आलेली दुकाने, सदनिका, कार्यालय यांची थकबाकी किती आहे या संदर्भात दोन बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील सर्व माहिती संकलित करून ती सादर
करण्याचे आदेश दिले आहेत. थकबाकी देण्यासाठी तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल.
- प्रशांत ठोंबरे, उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, पुणे महापालिका

दृष्टिक्षेपात
एकूण सदनिका - ४३१३
वाटप केलेल्या सदनिका - १८९०
विविध प्रकल्पांसाठी राखीव - १२०
क्षेत्रीय कार्यालयाकडे वर्ग केलेल्या - ७१६
चाळ विभागाकडे वर्ग - ४०९
महामेट्रोकडे वर्ग - २७४
शिल्लक सदनिका - ९०२