कायदा काय सांगतो ?

कायदा काय सांगतो? :
ॲड. जान्हवी भोसले

प्रश्न : पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी म्हणजे काय?
उत्तर : पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी हा एक कायदेशीर दस्तऐवज असून, याद्वारे एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीस काही विशिष्ट किंवा व्यापक अधिकार प्रदान करते, जेणेकरून ती दुसरी व्यक्ती पहिल्या व्यक्तीच्या वतीने कायदेशीर व्यवहार करू शकेल. भारतीय करार अधिनियम, १८७२ आणि द पॉवर ऑफ ॲटर्नी ॲक्ट १८८२ या कायद्यांतर्गत या संकल्पनेचे मूलतत्त्व स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा दस्तऐवज न्यायालयीन, वित्तीय, संपत्तीशी संबंधित किंवा वैयक्तिक कामांसाठी वापरण्यात येतो. पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी हा पूर्णतः अधिकार हस्तांतर करत नसून, फक्त वतीने कृती करण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो.

प्रश्न : पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीचे किती प्रकार आहेत?
उत्तर: पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीचे पुढील प्रमुख प्रकार आहेत.
१) जनरल पॉवर ऑफ ॲटर्नी : उदा. बँक व्यवहार, मालमत्ता व्यवस्थापन, कर भरणा. यामध्ये व्यापक अधिकारांचा समावेश असतो.
२) स्पेशल पॉवर ऑफ ॲटर्नी : विशिष्ट कामासाठी. उदा. एकच मालमत्ता विक्रीचा अधिकार, किंवा एका खटल्यात न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा अधिकार आदी.
३) ड्यूरेबल पॉवर ऑफ ॲटर्नी : काही विशेष प्रकरणांमध्ये व्यक्ती शारीरिक अथवा मानसिकदृष्ट्या अक्षम झाल्यासदेखील ही पॉवर ऑफ ॲटर्नी वैध राहते.
तसेच रिव्होकेबल (केव्हाही रद्द करता येईल) आणि इनरिव्होकेबल (काही अटींनुसार, वेळेपूर्वी रद्द करता येत नाही) असेही पॉवर ऑफ ॲटर्नीचे प्रकार आहेत.

प्रश्न : पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीचे हक्क व अधिकार काय असतात?
उत्तर : पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस केवळ त्या कामांबाबतचे अधिकार असतो, जे अधिकार त्याला पॉवर ऑफ ॲटर्नीमध्ये स्पष्टपणे दिलेले असतात. त्यात प्रामुख्याने खालील हक्कांचा समावेश होतो. मालमत्ता खरेदी-विक्री करणे, बँक व्यवहार करणे (जसे पैसे काढणे, धनादेशावर स्वाक्षरी करणे), न्यायालयात वकिली करणे किंवा हजर राहणे, साक्षी पुरावे देणे, कायदेशीर करार व दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करणे कर व इतर शासकीय देणी भरणे आदी. त्याचा गैरवापर झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते.

प्रश्न : पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी कशी रद्द करता येते?
उत्तर : पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी रद्द करण्यासाठी रिव्होकेशन ऑफ पॉवर ऑफ ॲटर्नी हा लेखी दस्तऐवज तयार केला जातो. तो रद्द करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे :
१) रिव्होकेशन डीड तयार करून त्यावर देणाऱ्याची (प्रिन्सिपल) स्वाक्षरी करून ते नोंदणीकृत करणे आवश्यक असते, विशेषतः जर मूळ पॉवर ऑफ ॲटर्नी नोंदणीकृत असेल तर.
२) संबंधित एजंटास (स्वीकारणारा) लिखित नोटीस पाठवावी लागते.
३) ज्या बँक, कार्यालय किंवा सरकारी यंत्रणांमध्ये मूळ पॉवर ऑफ ॲटर्नी दाखविली असेल, त्यांनाही ही रद्दबातल सूचना द्यावी लागते.
४) काही प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक नोटीस (जसे वृत्तपत्र जाहिरात) देणेही आवश्यक ठरते.
५) न्यायालयीन प्रकरणात दिलेली पॉवर ऑफ ॲटर्नी, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय रद्द करता येत नाही.
जर पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीद्वारे व्यक्तीने मालमत्ता विक्री केली असेल, तर ती विक्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नोंदणीकृत विक्रीखताशिवाय ग्राह्य धरली जात नाही.

प्रश्न : पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे का?
उत्तर : होय. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्या कलम १७ व १८ नुसार, जर पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीचा उपयोग मालमत्ता विक्री, हस्तांतर, भाडेपट्टा इत्यादी बाबतीत होणार असेल, तर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न करता पॉवर ऑफ ॲटर्नीवर आधारित मालमत्ता व्यवहार वैध मानला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे जर पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी फक्त वैयक्तिक, बँकिंग किंवा न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी वापरला जात असेल, आणि जर त्याचा मालमत्तेशी प्रत्यक्ष संबंध नसेल, तर नोटरीकृत पॉवर ऑफ ॲटर्नी
पुरेशी मानली जाते.