गृहनिर्माण सहकारी सोसायट्या गोंधळात

पुणे, ता. ३ : शेतजमिनींचे रूपांतर अकृषिक जमिनीमध्ये करून त्या जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या सोसायट्यांना अकृषिक कर (एनए टॅक्स) माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला खरा, परंतु त्यास एक वर्ष होत आले तरी अद्याप त्याबाबतचा आदेश काढण्यास राज्य सरकारला वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या करासह थकबाकीच्या नोटिसा सोसायट्यांना येण्यास सुरुवात झाली आहे.
गावठाण क्षेत्र वगळता शहर व ग्रामीण भागातील सर्व गृहनिर्माण सहकारी सोसायट्या आणि वाणिज्य व औद्योगिक वापर करणाऱ्या आस्थापनांना सरकारच्या नियमानुसार अकृषिक कर भरणे बंधनकारक आहे. शेतजमिनींचे रूपांतर अकृषिक जमिनीमध्ये करून त्या जमिनींवर उभे राहिलेले गृहप्रकल्प पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये आहेत. या सोसायट्यांना दरवर्षी अकृषिक कर भरणे बंधनकारक आहे. दरवर्षी हा कर भरला नाही, तर त्याच्या थकबाकीवर दर महिना दोन टक्के व्याज आकारला जातो. त्याचा दरही अडीच ते तीन रुपये प्रतिचौरस मीटर एवढा आहे. परंतु अनेक सोसायट्यांना अशा स्वरूपाचा कर भरावा लागतो, याची कल्पनादेखील नाही. त्यामुळे बहुतांश सोसायट्यांचा हा कर थकला आहे. काही सोसायट्यांची तर गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासूनची या कराची थकबाकी आहे. त्यामुळे काही सोसायट्यांची या कराची थकबाकीची रक्कम दंडासहीत काही लाखांवर गेली आहे. अशी सुमारे दोन कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी पुणे शहरातील सोसायट्यांकडे आहे. त्यामुळे मध्यंतरी जिल्हा प्रशासनाने त्यांची वसुली करण्यासाठी सोसायट्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. तसेच दंडात्मक कारवाईबरोबरच जप्तीपर्यंतच्या कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यामुळे सोसायटीधारकांमध्ये गोंधळ उडाला होता.

अशी आहे स्थिती
- या कराच्या विरोधात राज्यातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या महासंघाच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती
- तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्यावर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन या कर आकारणीस स्थगिती दिली होती
- त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. महायुती सरकारनेदेखील ही स्थगिती कायम ठेवली. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीनेदेखील हा कर माफ करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला शिफारस केली होती
- विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यास आता वर्ष होत आले, मात्र याबाबतचे आदेश राज्य सरकारकडून अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या बोलीवर सांगितले
- त्यामुळे हा कर अद्याप रद्द झालेला नाही
- चालू वर्षीच्या करासह थकबाकीच्या नोटिसा सोसायट्यांना येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे सोसायटीधारक गोंधळात पडले आहेत

सोसायटीला थकबाकीची नोटीस आली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांच्या डेाक्यावरील या कराच्या थकबाकीची टांगती तलवार कायम आहे.
- महेश राजपाठक, कोथरूड

दृष्टिक्षेपात
१) पुणे शहरातील सोसायट्यांची एकूण संख्या
- १८ हजार

२) पुणे शहरातील अपार्टमेंट संख्या
१८ हजार

३) त्यापैकी जुन्या असलेल्या सोसायट्यांची संख्या
- सुमारे ५ ते ६ हजार

४) राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या
- १ लाख २० हजार

५) राज्यातील अपार्टमेंटची संख्या
- सुमारे १ लाख