सीमाभिंतींसाठी निधी मिळेना!

पांडुरंग सरोदे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ५ : शहरात सहा वर्षांपूर्वी आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुरामुळे परिसरातील सोसायट्या, वस्त्यांना मोठा फटका बसला होता. त्यानंतर महापालिकेने सीमाभिंत बांधण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर पाच मतदारसंघातील ओढे-नाल्यांच्या सीमाभिंती बांधण्यासाठी सरकारने २०० कोटी मंजूर केले. मात्र, अद्याप एक रुपयाही महापालिकेला मिळलेला नाही.
शहरात २०१९ मध्ये मुसळधार पावसामुळे आंबिल ओढ्यास पूर आला होता. त्यात वित्तहानीबरोबरच मनुष्यहानीही झाली होती. पुरामुळे वस्त्या, सोसायट्यांभोवतीच्या सीमाभिंती कोसळल्या. या घटनेनंतर आंबिल ओढ्याभोवतीच्या परिसरात सीमाभिंत बांधण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार काही ठिकाणी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून सीमाभिंत बांधण्यात आल्या. मात्र आंबिल ओढ्याभोवतीच्या परिसरात अनेक मोठे गृहप्रकल्प, वस्त्या आहेत. संबंधित खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी सीमाभिंत बांधण्यास तांत्रिकदृष्ट्या शक्‍य नसल्याचे सांगत महापालिकेने राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली होती.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे फाटे
राज्य सरकारने ओढ्याभोवतीच्या कामासाठी २०० कोटी रुपये मंजूरही केले. मात्र राजकीय हस्तक्षेपानंतर संबंधित निधी पुणे कॅंटोन्मेंट, पर्वती, कोथरूड, खडकवासला व शिवाजीनगर या पाच विधानसभा मतदारसंघातील ओढ्या-नाल्यांभोवतीच्या ८८ ठिकाणी सीमाभिंत बांधण्यासाठी वापरण्याबाबतचे पत्र राज्य सरकारने काढले. त्यामुळे पूरस्थितीचा फटका बसलेल्या आंबिल ओढ्याच्या सीमाभिंतीचा गंभीर प्रश्‍न मागे पडला. दरम्यान, महापालिकेने यासंदर्भात निविदा प्रक्रियाही राबविल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने मंजूर केलेला निधी महापालिकेला उपलब्ध झाला नाही. परिणामी निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम तारखेनंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत कार्यादेश निघू न शकल्याने तांत्रिकदृष्ट्या संबंधित निविदा रद्द झाल्या.

महापालिकेकडून पुन्हा पत्र
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले यांनीही नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठविले होते. त्यामध्ये पूरस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर ओढे-नाल्यांभोवती सीमाभिंती बांधण्याची आवश्‍यकता आहे. महापालिकेच्या धोरणानुसार, खासगी मिळकतींना सीमाभिंत बांधून देणे अडचणीचे ठरते. त्यामुळे यापूर्वी मान्य झालेल्या ८८ ठिकाणी नाल्यांभोवतीच्या कामांसाठी २०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यामुळे अतिवृष्टी झाल्यास पूरस्थितीपासून संरक्षण मिळेल, असे संबंधित पत्रात नमूद केले आहे.

ओढे-नाल्यांभोवतीच्या खासगी गृहनिर्माण संस्थांना महापालिकेस सीमाभिंती बांधून देता येत नाहीत. त्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळावा, यासाठी पत्र पाठविले होते. या कामासाठी निधी मंजूरही केला आहे. मात्र तो मिळाला नाही. निधी मिळाल्यास निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवून काम सुरू करता येईल.
- संतोष तांदळे,
अधीक्षक अभियंता, मलनिस्सारण विभाग, महापालिका

शहरातील ओढे-नाल्यांच्या सीमाभिंती बांधण्यासाठी २०० कोटी मंजूर केले. मात्र, एक रुपयाही महापालिकेला मिळलेला नाही. पुन्हा पूरस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा फटका पुणेकरांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत तुमचे मत मांडा...