अजित पवारांच्या विधानावरून विद्यार्थी नाराज

पुणे, ता. ६ : विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या कालावधीत उपोषण केले. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. परंतु खर्च वाढल्याने आता हे असेच सुरू ठेवणे शक्य नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले होते. यावरून विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘सारथी’, ‘महाज्योती’ आणि ‘बार्टी’ या संस्थेच्या संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ‘सकाळ’ने सातत्याने मांडले आहेत. यासंदर्भात आमदार संजय खोडके, अभिजित वंजारी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात २०२१ आणि २०२२ मध्ये पीएच.डी.साठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी केल्यापासून सरसकट अधिछात्रवृत्ती मंजूर करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर बोलताना पवार यांनी वरील माहिती दिली होती. मात्र राज्य सरकारकडून कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याबाबत खबरदारी घेण्यात येईल, असे पवार यांनी लगेच स्पष्ट केले होते.
पवार म्हणाले, ‘‘सारथी, ‘महाज्योती’ आणि ‘बार्टी’च्या माध्यमातून ८३ अभ्यासक्रमांसाठी २०१८ ते २०२५ या काळात तीन लाख विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. यापैकी केवळ एक टक्का म्हणजे पीएच.डी. करणाऱ्या तीन हजार विद्यार्थ्यांवर २८० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. एकूण खर्च ७५० कोटी रुपये झाला असून त्यापैकी सुमारे ४० टक्के निधी एकट्या पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर खर्च झाला आहे. त्यामुळे एका विद्यार्थ्याला पीएच.डी.साठी एकदाच शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.’’
‘‘२०२१-२२ या वर्षात ज्यांनी पीएच.डी.साठी नोंदणी केली होती, त्यांना त्यावेळेपासूनची शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळणार नाही; केवळ चालू महिन्याचे पैसे दिले जातील. तसेच, ‘सारथी’, ‘बार्टी’ आणि ‘महाज्योती’साठी एकच निकष लागू असतील. ‘सारथी’ संस्थेसाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६साठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी ९० कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत,’’ असेही पवार यांनी सांगितले.

लहान अभ्यासक्रमांना प्राधान्य
एका विद्यार्थ्याला पीएच.डी. करण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी साधारण ३० लाख रुपये खर्च द्यावा लागला. त्यामुळे यापुढे पीएच.डी.ऐवजी लहान अभ्यासक्रम राबविण्यावर भर दिला जाईल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना लगेच नोकरी मिळेल, ते स्वतःच्या पायावर उभे राहतील किंवा त्यांना उद्योग सुरू करता येतील, असेही पवार यांनी नमूद केले.

सरकारकडून वारंवार संशोधनावर होणाऱ्या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात. याचा अर्थच असा की सरकार शिक्षणावर खर्च करायला अनुत्सुक आहे. मात्र, शिक्षण आणि संशोधनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे.
- तुकाराम शिंदे, विद्यार्थी प्रतिनिधी.

राज्य सरकारने उच्चशिक्षित व संशोधन करणाऱ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही बाब दुर्दैवी आहे. ‘सारथी’, ‘महाज्योती’ आणि ‘बार्टी’ या संस्था फक्त योजना नाहीत, तर सामाजिक न्यायाचे साधन आहेत. शिष्यवृत्ती ही केवळ आर्थिक मदत नसून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि संशोधनाची मूलभूत गरज आहे.
- नलिनी शिंदे, संशोधक विद्यार्थी