वाद मिटविण्याचा संवादात्मक मार्ग

पुणे, ता. ८ : न्यायालयात सुरू असलेले विविध प्रकारचे वाद मिटविण्यासाठी न्यायालयीन लढाईऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्यावर भर देत ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पुढाकाराने विविध वैवाहिक, नागरी व आर्थिक प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा करण्यात येणार असून, त्यामुळे पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास टळणार आहे.
न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या वादांवर सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. पक्षकारांना आपले प्रकरण मध्यस्थीसाठी ३१ जुलैपर्यंत दाखल करावे लागणार आहे. त्यातून निवड झालेली प्रकरणे १ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान निकाली काढली जाणार आहेत. ज्या पक्षकारांना आपले प्रकरण मध्यस्थीसाठी ठेवायचे आहे, त्यांनी शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयात असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी केले.
--------------
ही प्रकरणे निकाली काढली जाणार
या मोहिमेअंतर्गत घटस्फोट, पालकत्व, पोटगी, अपघाताची नुकसानभरपाई, घरगुती हिंसाचार, धनादेश न वटणे (कलम १३८), बँकिंग, फायनान्स, विमा, सेवा व ग्राहक तक्रारी, कर्ज वसुली, फौजदारी स्वरूपाची समेट होणारी प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण, विभाजन, बेदखल अशा विविध प्रकारची प्रकरणे मध्यस्थी प्रक्रियेतून निकाली काढली जाणार आहेत.
------------
असे निघणार दावे निकाली
आपले प्रकरण चर्चेतून निकाली काढण्यासाठी पक्षकारांनी ३१ जुलैपर्यंत प्रकरण समोपचारासाठी दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पात्र दावे निवडून मध्यस्थीकडे पाठवले जातील. नागरिकांना एक सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबरपर्यंत दावे निकाली काढण्याची संधी असेल. या काळात दोन्ही पक्षकारांमध्ये दावा निकाली काढण्याबाबत चर्चा केली जार्इल. त्यासाठी मध्यस्थ नियुक्त केला जार्इल. मध्यस्थाच्या माध्यमातून सामोपचाराने दावा निकाली काढला जार्इल. त्यासाठी आवश्यक तेवढ्या वेळी दोन्ही पक्षकारांमध्ये चर्चा घडवून आणण्यात येर्इल.
------
न्यायालयात दाखल झालेले प्रकरण अनेक वर्षे निकाली निघाले नसल्याची उदाहरणे आहेत. यात मोठा वेळ आणि पैसादेखील खर्च करावा लागतो. मध्यस्थी प्रक्रियेमुळे मानसिक त्रास कमी होतो. याखेरीज न्यायालयीन विलंब टाळता येतो. दोनही पक्षकारांच्या समस्यांचे निराकरण होत असल्याने या प्रक्रियेवर दोघांचाही विश्‍वास वाढतो.
- अ‍ॅड. इब्राहिम शेख, मुख्य मध्यस्थ, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
-----------------
या मोहिमेचे फायदे ः
- पक्षकारांचा मानसिक त्रास कमी होतो
- न्यायालयीन विलंब टाळता येतो
- दोन्ही पक्षकारांचे समाधान होते
- भविष्यातील वादांची शक्यता कमी होते
- खर्च आणि वेळ वाचतो
- गोपनीयता राखली जाते
- नातेसंबंध टिकवता येतात