तुकडेबंदी कायदा कार्यपद्धतीसाठी समिती

पुणे, ता. १६ : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती सरकारने स्थापन केली आहे. ही समिती या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श कार्यपद्धती तयार करणार असून, त्याचा अहवाल १५ दिवसांत सरकारला सादर करणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा राज्य सरकारकडून रद्द केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच विधानसभेत केली होती. त्यानुसार या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबतचा निर्णय महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी घेतला आहे.
या समितीच्या अध्यक्षपदी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदस्य म्हणून नगर विकास विभाग एकचे अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, राज्याचे जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, नगररचना विभागाचे संचालक, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर सदस्य सचिव म्हणून महसूल विभागाचे सहसचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निमंत्रित सदस्य म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधिकरणाचे सदस्य राजेंद्र क्षीरसागर आणि नगररचना विभागाचे सेवानिवृत्त संचालक एन. आर. शेंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

समितीची अशी आहे कार्यकक्षा
- महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ या अधिनियमातील तरतुदीनुसार नागरी क्षेत्र वगळल्यामुळे त्या क्षेत्रात होणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरामुळे त्या भागातील विकास नियोजनबद्ध होण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वयाने हस्तांतर व विकासाची कार्यपद्धती ठरविणे
- नियमितीकरणाची प्रक्रिया कशी सुलभ करता येईल, हे पाहणे तसेच नियमितीकरणाची व्यवहार्यता तपासण्यात यावी
- तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची कार्यपद्धती ठरविणे
- नोंदणीकृत दस्ताने झालेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करणे व त्या तुकड्यांच्या हस्तांतराची अधिकार अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी कार्यप्रणाली ठरविणे
- अनोंदणीकृत खरेदी व्यवहारांमध्ये खरेदीकर्ते यांचे नाव अधिकार अभिलेखामध्ये घेण्याकरिता कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्यास त्याप्रमाणे उचित सुधारणा सुचविणे
- नोंदणीकृत खरेदी व्यवहाराचे नियमितीकरण मोहीम स्वरूपात घेणे
- अनोंदणीकृत खरेदी व्यवहारामुळे झालेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करणे प्रक्रिया, नियमितीकरण झाल्यानंतर नोंदणी प्रक्रिया याची कार्यपद्धती ठरविणे