खासगी शिकवणी वर्गासाठी लवकरच कायदा

पुणे, ता. १७ : विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश देताना अनेक खासगी शिकवणी वर्ग चालविणारे व्यावसायिक आणि महाविद्यालय यांच्यात ‘टाय-अप’ झाल्याचे दिसून येते. परिणामी विद्यार्थ्यांची नोंद महाविद्यालयात आणि विद्यार्थी खासगी शिकवणी वर्गात, असे चित्र राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये सर्रास दिसून येते. परंतु, आता खासगी शिकवणी वर्गावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने गतीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. खासगी शिकवणी वर्गाचे नियमन करण्यासाठी परिपूर्ण अधिनियम करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील केवळ शहरांमध्येच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय यांसह अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्या खासगी शिकवणी वर्ग व्यावसायिकांनी (खासगी क्लास चालक) अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांशी ‘टाय-अप’ केल्याचे चित्र आहे. परिणामी अनेक विद्यार्थी इयत्ता अकरावीला खासगी शिकवणी वर्गाशी ‘टाय-अप’ असणाऱ्या महाविद्यालयांत प्रवेश घेतात. अशा महाविद्यालयांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची अधिकृत नोंदणी संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयात झालेली असते, तर हे विद्यार्थी मात्र नियमित अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यासाठी महाविद्यालयामध्ये हजर असणे बंधनकारक आहे. तरीही हे विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रवेश घेतात आणि खासगी शिकवणी वर्गात हजेरी लावतात. अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचेच पुढचे एक पाऊल म्हणून भुसे यांनी खासगी शिकवणी वर्गांचे नियमन करण्यासाठी अधिनियम करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे जाहीर केले.

महत्त्वाचे...
- विधानसभेच्या अधिवेशनात आमदार हिरामण खोसकर यांनी राज्यातील महाविद्यालयांनी खासगी शिकवणी वर्गांशी केलेल्या कराराबाबत विचारलेल्या तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली
- परिणामी कनिष्ठ महाविद्यालये आणि खासगी शिकवणी वर्ग यांना मोठा दणका बसला आहे
- इयत्ता दहावीत ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळूनही अनेक विद्यार्थी नामांकित महाविद्यालयांऐवजी जेईई, नीट, सीईटी अशा विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी खासगी शिकवणी व्यावसायिकांशी करार केलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेत असल्याचे दिसून येते
- परिणामी फारशा प्रचलित नसणाऱ्या महाविद्यालयांचा कट-ऑफ अचानकपणे वाढल्याचे निदर्शनास येते
- शिक्षणाच्या सुविधा न पुरवता केवळ शुल्क वसूल करून खासगी संस्थांमार्फत शिक्षण दिले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित प्रकरणांची चौकशी करून शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण रोखण्यासाठी आणि खासगी शिकवणी वर्गाचे नियमन करण्यासाठी परिपूर्ण अधिनियम करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे दादा भुसे यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनातील तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले