शासकीय योजनांना खासगी रुग्णालयांचा विरोध धर्मादाय रुग्णालयांकडून उच्च न्यायालयात याचिका ः उद्या सुनावणी

पुणे, ता. २८ : गरीब रुग्णांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्‍या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदी योजना धर्मादाय रुग्‍णालयांना राबविण्‍यास विधी व न्‍याय विभागाने सक्‍तीचे केले. मात्र, पुण्‍यातील धर्मादाय रुग्‍णालयांनी त्‍याविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता बुधवारी (ता. ३०) होणार आहे.
शासकीय योजनांचा नागरिकांना रुग्णालयांच्या माध्यमातून लाभ देण्याच्या निर्णयाविरोधात पुण्यातील असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या असोसिएशनमध्ये शहरातील ४० रुग्णालयांचा समावेश आहे. शासकीय योजना राबवताना आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा मोठा सामना करावा लागतो, असे असोसिएशनकडून नमूद करत, सरकारच्या २१ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.
या असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्समध्ये रूबी हॉल क्लिनिक, जहाँगीर हॉस्पिटल, विश्वराज हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल, संचेती हॉस्पिटल, इनलॅक्स अँड बुधराणी हॉस्पिटल, पूना हॉस्पिटल आणि एनएम वाडिया हॉस्पिटल यांचा समावेश आहे. गरीब व गरजू रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याचा आमचा हेतू आहे, परंतु या योजनांतर्गत दिले जाणारे दर खूपच कमी आहेत. त्यामुळे उच्च तंत्रज्ञान, तज्ज्ञ डॉक्टर व प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचे वेतन व रुग्णालयाचा दैनंदिन खर्च भागविणे अशक्य होत असल्‍याचे त्‍यांनी म्‍हटले आहे. सरकारने योजना लागू करण्याची सक्ती मागे घ्यावी किंवा योजनेतील दरांमध्ये वाढ करून धर्मादाय रुग्णालयांना चालविण्यायोग्य आर्थिक आधार द्यावा, असेही या याचिकेत नमूद केले आहे.
.............
राज्‍यातील धर्मादाय रुग्‍णालयांची संख्‍या
पुणे ः ५८
मुंबई ः ७४
राज्यातील एकूण संख्या ः ४६८
................
‘‘मोठ्या रुग्णालयांमध्ये तपासण्या आणि उपचारांसाठी कोट्यवधी रुपयांची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची महागडी साधनसामग्री वापरली जाते व अत्याधुनिक साधनांच्या देखभालीचा खर्च लाखोंच्या घरात असतो. त्‍यातच शासकीय योजनांचे पैसे कमी असून, ते परवडत नाहीत. त्‍यामुळे सर्व शासकीय योजना राबवताना रुग्णालयांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. तसेच धर्मादाय रुग्णालये आधीच राज्य शासनाच्या धर्मादाय योजना राबवत आहेत. शासनाने कोणताही निर्णय घेताना खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घ्यायला हवा. याबाबत हॉस्पिटल असोसिएशन ऑफ इंडियाने धर्मादाय आयुक्तांनाही पत्र दिले आहे.
- डॉ. एच. के. साळे, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स, पुणे
............