मुलींना मोफत उच्च शिक्षण न दिल्यास कारवाई सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा महाविद्यालयांना इशारा

पुणे, ता. १९ : व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी), इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्कांचा १०० टक्के लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. या विद्यार्थिनींकडून शिक्षण शुल्क न आकारण्याबाबत शैक्षणिक संस्थांना यापूर्वीच सूचना दिल्या आहेत. त्यांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना समज देण्यात येईल आणि आवश्यकता वाटल्यास सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिला आहे.
सर्व शासकीय, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विना अनुदानित महाविद्यालये यांना मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्क्यांऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करण्याबाबत शासन स्तरावरून परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे. तसेच, उच्च शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत मुलींना मोफत शिक्षण योजना राज्यात राबविण्यात येते. या योजनेसाठी उच्च शिक्षण विभागाअंतर्गत राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांना मुलींना मोफत शिक्षण योजना लागू आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयातंर्गत येणाऱ्या अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेश घेतलेल्या मुलींना मोफत शिक्षण योजनेसाठी काही महाविद्यालये शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करत नसल्याबाबत, तसेच काही महाविद्यालये मुलींकडून संपूर्ण शुल्क आकारणी करत असल्याबाबत तक्रारी आल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रवेश विभागाच्या उपकुलसचिव सुनीता हजारे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिला आहे. सर्व महाविद्यालये, संस्था आणि विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागांनी मुलींना मोफत शिक्षण योजनेसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक यांच्या कार्यालयास सादर करावा, अशी सूचनाही विद्यापीठाने केली आहे.

...........
‘‘राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेताना ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थिनींकडून शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्क आकारण्यात येऊ नये, याबाबत महाविद्यालये, संबंधित संस्था आणि विद्यापीठातील विभागांना कळविण्यात आले आहे. आतापर्यंत तरी या सूचनांचे उल्लंघन झाल्याची किंवा सूचनांचे पालन न केल्याची कोणतीही तक्रार विद्यापीठ प्रशासनाकडे आलेली नाही. सध्या विविध अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, या दरम्यान मुलींना मोफत शिक्षण योजना आणि त्यासंदर्भातील नियमावलीबाबत शिक्षण संस्थांना माहिती देण्यासाठी हे परिपत्रक काढले आहे.’’
- डॉ. सुरेश गोसावी, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ