प्रश्‍न तेच अन् सरकारकडून उत्तरेही तीच

पुणे, ता. २० : वाहतूक कोंडी, कचरा यासारखे तेच-तेच प्रश्‍न आणि त्यावरही प्रशासनाची ठरलेली उत्तर, या पलिकडे पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने पुणे शहराच्या पदरात फारसे काही पडले नाही. पुणे शहराशी संबंधित तुकडाबंदी रद्द करण्यासंदर्भातील विधेयक सोडले, तर पुरंदर विमानतळाचे भूसंपादन, शहरातील गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा आणि हिंजवडी येथील माहिती-तंत्रज्ञान पार्कमधील समस्यांवरील उपयोजना, कॅन्टोन्मेंट हद्द महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करणे यासारख्या शहराच्या दृष्टीने प्रलंबित परंतु महत्त्वपूर्ण असलेले मोजके विषय अधिवेशनाच्या काळात मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने पावले पडली, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.
पावसाळी अधिवेशनाचे सूप नुकतेच वाजले. प्रामुख्याने राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांसाठी तरतुदींसाठी पुरवणी अंदाजपत्रक आणि काही महत्त्वाच्या विधयेकांवरील चर्चा या अधिवेशनात होत असता. लक्षवेधी आणि प्रश्नोत्तरांच्या निमित्ताने मात्र शहरांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्याची संधी आमदारांना या अधिवेशनात मिळते. लक्षवेधीच्या निमित्ताने पुण्यातील आमदारांनी कचरा, वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यात तुबंणारे शहर, हेच शहराचे प्रश्‍न मांडण्यावर भर दिल्याचे दिसून आले. तर प्रश्‍नांवर सरकार आणि प्रशासनाकडून ठरलेली उत्तरे देण्यात आली. मात्र अधिवेशनाच्या निमित्ताने मात्र मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकांमुळे काही शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या काही विषयांना गती देण्याचे काम झाले.
जनसुरक्षा आणि तुकडाबंदी रद्द करण्यासंदर्भातील ही दोन महत्त्वपूर्ण विधेयक या अधिवेशनात पारित झाली. त्यामधील तुकडांबंदी कायदा रद्द करण्याचा झालेल्या निर्णय राज्याबरोबरच पुण्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणावा लागेल. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून तुकडाबंदीचे रखडलेले व्यवहार मार्गी लागण्यास मदत होणार आहेत. त्याचबरोबरच यापुढील काळात तुकड्यात जमिनी घेण्याबाबत स्पष्टता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. यातून महापालिका आणि राज्य सरकारलाही उत्पन्न मिळणार आहे.

महत्त्वाचे
- शंभर वर्षांहून अधिक काळ साजरा होणारा आणि पुणे शहराची ओळख जागतिक स्तरावर निर्माण करून देणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय
- या उत्सवाला ‘राज्य उत्सवा’चा दर्जा देण्याबरोबरच शंभर कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची सरकारकडून घोषणा
- उत्सवाच्या निमित्ताने शहरात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधी मिळण्याचा आणखी एक नवा मार्ग खुला
- गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेच्या फेऱ्यात अडकलेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दी महापालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने गती मिळावी, यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले
- सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन देखील भूसंपादनाच्या निर्णयाअभावी प्रलंबित असलेल्या पुरंदर येथील नियोजित विमानतळ मार्गी लावण्यासाठी एक पाऊल पुढे पडले
- या विमानतळामुळे पुणे शहर व परिसराच्या विकासाला आणखी गती मिळणार

वाहतुकीचा प्रश्‍न ‘कोंडी’तच
पुणे शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीवर वादळी चर्चा अधिवेशनात झाली. पुण्यासह जिल्हा आणि राज्यातील आमदारांनीही त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. रिंगरोड, मेट्रोचे विस्तारीकरण यासारख्या प्रकल्पांचे दाखले देत, प्रशासनाकडून तीच-तीच उत्तरे दिल्याने वाहतुकीचा प्रश्‍न मार्गी लागेल, अशी कोणतीही ठोस उपाययोजना अथवा प्रकल्प शहराच्या पदरात पडला नाही. तर हिंजवडीतील माहिती-तंत्रज्ञान पार्क मधील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली.