मालकी हक्काबाबत प्रश्‍नचिन्ह कायम कुंडमळा पुलाबाबत मापारी समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर

पुणे, ता. २१ : मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील दुर्घटनाग्रस्त लोखंडी पुलाची मालकी कोणाकडेच नसल्याची धक्कादायक माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आली आहे. हा पूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १९९२ मध्ये बांधला, परंतु त्यांनी मालकी हक्काचे हस्तांतर जिल्हा परिषदेकडे केले नाही. मध्यंतरी जिल्हा परिषदेने दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर केला, परंतु त्यांच्या मालमत्ता पत्रकात या पुलाची नोंदच नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेला जबाबदार कोण, याचा निर्णय आता सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर येऊन पडला आहे.
कुंडमळा येथील पूल १५ जून रोजी दुपारी साडे तीनच्या सुमारास पडला. त्यामध्ये चार पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे तर सुमारे ३८ जखमी झाले. हा लोखंडी पूल कोसळल्याने जिल्ह्यातील पुलांच्या सुस्थितीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. तसेच या पुलाची मालकी कोणाची, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता.
दरम्यान, या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांच्या समितीची नियुक्ती केली होती. समितीमध्ये जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग यांच्यासह अन्य विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश होता. अहवाल सादर करण्यास १५ दिवसांची मुदत या समितीला दिली होती. या समितीने जिल्हाधिकारी डुडी यांना आपला अहवाल सादर केला. जिल्हा प्रशासनाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. अहवालातील माहिती ‘सकाळ’च्या हाती आली असून, त्यांच्याकडून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
हा लोखंडी पूल १९९२ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधण्यात आला. पुलाच्या एका बाजूस लष्कराची, तर दुसऱ्या बाजूस जिल्हा परिषदेची जागा आहे. २००४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या पुलाचे विस्तारीकरण करण्यात आले. त्यानंतर या पुलाचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतर केले, परंतु त्यांनी तो ताब्यात घेतला नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद या दोन्ही विभागांच्या मालमत्ता पत्रकात त्यांचा कुठेही उल्लेख नसल्याचे या समितीने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यानंतर २०१७ च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा पूल धोकादायक असल्याने तो जिल्हा परिषदेने दुरुस्त करावा, असा निर्णय झाला. त्यावर पूल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेनेही तीन कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. जिल्हा प्रशासनाने एवढा निधी देऊ शकत नाही, म्हणून तो प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पाठवून दिला. तेव्हापासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यापैकी कोणत्याही विभागाने या प्रस्तावाचा पाठपुरावाच केला नाही. त्यामुळे पुलाची दुरुस्ती होऊ शकली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ‘‘या संदर्भातील अहवाल सादर झाला असून, तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.’’ मात्र, अधिक माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला.
----------------
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कौतुक
ही घटना घडल्यानंतर पंधरा मिनिटांमध्ये तेथे आपत्ती व्यवस्थापन टिम दाखल होऊन, मदत कार्यास सुरवात झाली. त्याबद्दलही या समितीने अहवालात नोंद घेतली आहे. तत्काळ मदतकार्य सुरू झाले नसते, तर या दुर्घटनेत मोठी हानी झाली असती, अशी टिप्पणी या समितीने केली आहे.
---------
आता सचिवांच्या समितीकडे लक्ष
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमली आहे. जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेला अहवाल या समितीपुढे जाणार आहे. त्यावर समिती काय निर्णय घेणार, यावर या पुलाचा मालक आणि दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्यांवर काय कारवाई होणार आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता सचिवांच्या समितीकडे लागून राहिले आहे.

--------------