होर्डिंगच्या शुल्काचा ठराव रद्द - महापालिकेला जोरदार धक्का

पुणे, ता. २३ : शहरातील होर्डिंगला परवानगी देताना महापालिकेने प्रति चौरस फूट ५८० रुपये दर निश्‍चित केल्याच्या विरोधात होर्डिंग व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने यात राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला हस्तक्षेप करून तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. महापालिकेने डिसेंबर २०२२ मध्ये निश्‍चित केलेला होर्डिंगचा शुल्क दरवाढीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने विखंडीत केला आहे. महापालिकेचा हा दर शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत नसल्याचेही नमूद केले आहे. यासंदर्भात महापालिकेला एका महिन्यात उत्तर देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
पुणे शहरातील प्रत्येक चौकात, रस्त्यावर मोठमोठे होर्डिंग लावले आहेत. ते लावताना व परवाना नूतनीकरण करताना महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागातर्फे व्यावसायिकांना शुल्क भरायला लावले जाते. महापालिकेचा २०१३ मध्ये २२२ रुपये प्रति चौरस फूट इतका दर होता, पण त्याविरोधात व्यावसायिकांनी याचिका दाखल केल्याने अनेक वर्ष हाच दर स्थिर होता. राज्य सरकारच्या नवीन जाहिरात धोरणाची महापालिकेने २०२२ पासून अंमलबजावणी सुरु केली. त्यातील तरतुदीनुसार शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला. यामध्ये २०१३ चे २२२ रुपये प्रति फूट हा दर पकडून त्यावर दरवर्षी १० टक्के वाढ यानुसार २०२२ मध्ये ५८० रुपये चौरस फूट असा दर केला.
याविरोधात दाद मागण्यात आली होती. राज्य सरकारने यावर २०२२ मध्ये जाहिरात नियमावली प्रसिद्ध केल्यानंतर २०१३ ते २०२२ पर्यंत केलेली शुल्कवाढ ही नियमाशी सुसंगत दिसून येत नाही, असे सांगत महापालिकेचा २०२२ मधील ठराव विखंडीत केला आहे.

पुणे महापालिकेने होर्डिंगचे शुल्क घेण्याबाबत केलेला ठराव राज्य सरकारने विखंडीत केला आहे. त्यावर म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढले पाहिजे यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. शासनाला मुदतीमध्ये योग्य तो अभिप्राय दिला जाईल.
- संतोष वारुळे,
उपायुक्त, आकाशचिन्ह विभाग, महापालिका