नोकरी, प्रशिक्षण शुल्क, मजुरी अन् बरेच काही

पुणे, ता. २४ : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनात बाधित होणाऱ्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला विमानतळाच्या परिसरात उभारणाऱ्या खासगी उद्योगांमध्ये प्राधान्याने नोकरी देण्यात देणार आहे. तशी अट जमीन वाटप करताना उद्योगांना टाकण्यात येणार आहे. त्याचबरोबरच प्रकल्पबाधित कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षणासाठीचे शुल्क औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे भरण्यात येणार आहे. त्याचबरोबरच प्रकल्पबाधितांना मिळणाऱ्या मोबदला रकमेच्या संदर्भात आर्थिक गुंतवणुकीबाबत मार्गदर्शनही करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांना महामंडळामार्फत प्रथम हस्तांतर शुल्क, एकत्रीकरण विभाजन शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, विलंब शुल्क, मुदतवाढ शुल्क यामधून पूर्ण सूट महामंडळातर्फे देण्यात येणार आहे. मात्र करारनामा नोंदणी करतेवेळी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क भूधारकास भरावी लागणार आहे. कोणाचे राहते घर संपादित होणार असेल, अशा बाधितांना पर्यायी घर बांधण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात निवासी विभागात असलेल्या २५० चौरस मीटरचा निवासी भूखंड दर ग्राह्य धरून त्यानुसार मोबदला देण्यात येणार आहे. भूखंडांसंदर्भात जर किमान १० किंवा अधिक प्रकल्पबाधित व्यक्ती अशा भूखंडांच्या विकसनासाठी अथवा वापरासाठी कंपनी किंवा संस्था उभारत असतील, तर अशा प्रकरणात त्यांना महामंडळातर्फे सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच अशा कंपनी किंवा संस्था स्थापन करणाऱ्यांना भूखंड निवडीत इतरांपेक्षा प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

महत्त्वाचे
- पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील सुमारे दोन हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन
- सातही गावांत मिळून १३ हजार ३०० शेतकरी बाधित होणार
- या प्रकल्पासाठी संमतीने जाणाऱ्या बाधितांना १० टक्के विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय
- प्रकल्पबाधितांना विविध योजना राबवून त्यांना विविध फायदे महामंडळातर्फे देण्यात येणार

हे फायदे मिळणार
- प्रकल्पबाधित प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस कोणत्याही शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील एका अभ्यासक्रम (ट्रेड) प्रशिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क महामंडळामार्फत भरण्यात येणार
- विद्यावेतन म्हणून दरमहा ५०० रुपये इतकी रक्कम दोन वर्षांसाठी देणार. त्यासाठी कमाल मर्यादा १० हजार रुपये प्रतिप्रकरण असणार
- प्रकल्पबाधित कुटुंबांमधील पाच वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या एका व्यक्तीला कौशल्य व तांत्रिक प्रशिक्षण शासकीय संस्थेमार्फत देण्यात येणार
- प्रशिक्षणासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या १० टक्के रक्कम फक्त प्रकल्पबाधितांकडून घेण्यात येणार
- खासगी उद्योगांमध्ये प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या अर्हतेप्रमाणे प्राधान्याने नोकरी देण्याची अट जमीन वाटप करताना टाकण्यात येणार
- त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, याची पाहणी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या समन्वयातून प्रादेशिक अधिकारी करणार
- प्रकल्पबाधित कुटुंबास आर्थिक गुंतवणुकीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार
- जे प्रकल्पाबाधित भूमिहीन झाले, त्यांना ७५० दिवसांची किमान कृषी मजुरी इतकी रोख रक्कम त्रैमासिक हप्त्यामध्ये देण्यात येणार
- अल्पभूधारक प्रकल्पबाधितांना ५०० दिवसांची कृषी मजुरी इतकी रक्कम त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार
- प्रकल्पबाधितांचे घर संपादित झाले असेल, अशांना हस्तांतरासाठी ४० हजार इतके अनुदान मंजूर होणार
- गोठा/शेड उभारणीसाठी संपादित केलेल्या त्यांचे स्थलांतरासाठी प्रतिगोठा शेड २० हजार इतके अर्थसाह्य देण्यात येणार
- रस्ते, पाइपलाइन, विद्युतवाहिनी आदी प्रयोजनासाठी होणाऱ्या लिनियर संपादनासमयी प्रत्येक प्रकल्पबाधितास अतिरिक्त २५ हजार इतकी रक्कम प्रतिएकर सानुग्रह अनुदान म्हणून मिळणार
........................