‘जलजीवन’च्या कामांसाठी निधीचा दुष्काळ

पुणे, ता. ३० ः केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशनअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील गावांमध्ये पाण्याच्या योजनांची कामे सुरू आहेत. मात्र, सध्या योजनेसाठी निधीचा दुष्काळ पडला आहे. ज्या योजना पूर्ण झाल्या, त्यांची बिले रखडली आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेला सध्या सुमारे तीनशे कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून, सध्या गावोगावची कामे केवळ निधीअभावी ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत.
पुणे जिल्ह्यात एक हजार २३९ ठिकाणी ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास २०२१-२२ मध्ये सुरुवात झाली. त्यापैकी आत्तापर्यंत ६०५ योजना पूर्ण झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. योजनेमुळे थेट घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचण्यास सुरुवात झाली. पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत असलेल्या गावकऱ्यांना नळाद्वारे पाणी मिळू लागले, तर दुसऱ्या बाजूला गावोगावच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांनी पुढाकार घेतला, निविदा भरल्या. पैसा उभा केला, परंतु आता सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने जिल्हा परिषदेला झालेल्या कामांची बिलेही देण्यासाठी पैसे शिल्लक राहिले नाहीत. राज्य सरकारकडून प्रशासनाच्या कामात गती आणण्यासाठी शंभर दिवसांची मोहीम राबवली. त्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांकडे तगादा लावून मोठ्या प्रमाणात जलजीवन मिशनअंतर्गतची कामे करून घेतली. परंतु जेव्हा बिल देण्याची वेळ आली, तेव्हा सरकारकडून निधीच मिळत नसल्याने अधिकारीच कात्रीत सापडले.

दृष्टिक्षेपात
- जलजीवन मिशनच्या एकूण योजना - १,२३९
- पूर्ण झालेल्या योजना - ६०५
- योजनेसाठी मंजूर निधी - २,२५२ कोटी रुपये
- झालेल्या कामांसाठी आवश्यक निधी - ३०० कोटी रुपये

गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये मिळाला निधी...
पुणे जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत सुमारे दोन हजार २५२ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. यातील मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. निधी न मिळाल्यास पूर्ण झालेली कामेदेखील अकार्यक्षम होण्याचा धोका आहे. सध्या आवश्यक असलेल्या तीनशे कोटी रुपयांपैकी ८० कोटी रुपयांची बिले प्रशासनाकडून तयार करून ठेवण्यात आली आहेत. आत्तापर्यंत झालेल्या कामांसाठी सुमारे बाराशे कोटी रुपयांचे वाटप ठेकेदारांना करण्यात आले आहे. गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये सरकारकडून निधी मिळाला होता, त्यानंतर निधी आला नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुण्यासाठी सध्या तीनशे कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. अनेक ठिकाणी कामे पूर्णत्वास गेली आहेत. योजना यशस्वीपणे सुरूही झाल्या आहेत. पैसे आल्यानंतर तातडीने बिलांची रक्कम दिली जाईल.
- अमित पाथरवट, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद

जलजीवन मिशनअंतर्गत कामांची बिले रखडल्याने सांगली जिल्ह्यातील ठेकेदाराला आत्महत्या करण्याची वेळ आली. अशी वेळ येणे दुर्दैवी आहे. आम्ही हतबल झालो आहोत. सरकारने यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.
- रवींद्र भोसले, अध्यक्ष, कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन