‘एमपीएससी’च्या जाहिरातीतून ‘पीएसआय’ पद गायब

सकाळ वृत्तसेवा

पुणे, ता. १ : राज्य सरकारच्या यंत्रणेत पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदांची दोन हजारांहून अधिक पदे रिक्त असताना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) नुकत्याच जाहीर झालेल्या गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीत पीएसआय पदांचा उल्लेखही नाही, ही बाब राज्यभरातील हजारो विद्यार्थ्यांसाठी धक्कादायक ठरली आहे. परिणामी, सरकारच्या नियोजनशून्यतेवर आणि आयोगाच्या भूमिकेवर विद्यार्थ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
‘एमपीएससी’मार्फत दरवर्षी पीएसआय, राज्य कर निरीक्षक (एसटीआय), आणि सहायक कक्ष अधिकारी (एएसओ) यासाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतली जाते. आयोगाने काढलेल्या जाहिरातीनुसार, या वर्षी एएसओ पदासाठी तीन जागा आणि एसटीआय पदासाठी २७९ जागा आहेत. एकूण २८२ जागांसाठी ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी परीक्षा घेतली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी (२०२४) एकूण ४८० जागांसाठी जाहिरात काढण्यात आली होती. या तुलनेत या वर्षी जागांची संख्याही घटली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मते, पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असतानाही त्यांचा समावेश जाहिरातीमध्ये न करणे ही सरकारची उदासीनता दर्शवते. या अनास्थेमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले, ‘‘एमपीएससी संयुक्त गट ब परीक्षेची जाहिरात ही विद्यार्थ्यांच्या आशांवर पाणी फिरवणारी ठरली आहे. पीएसआय सारख्या महत्त्वाच्या पदासाठी एकही जागा नसणे, तसेच राज्य कर निरीक्षक (एसटीआय) पदासाठी २७९ जागा असूनही खुल्या प्रवर्गासाठी एकही जागा न राखणे, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. ही भरती प्रक्रिया सरकारच्या नियोजनशून्यतेचे आणि बेरोजगार तरुणांबाबत असलेल्या उदासीनतेचे प्रतीक आहे. हजारो विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून अभ्यास करून तयारी करत असताना, अशा अपूर्ण आणि निराशाजनक जाहिरातींमुळे त्यांचा वेळ, परिश्रम आणि मानसिक ऊर्जा वाया जात आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत सुरू असलेला हा खेळ थांबवावा.’’
दरम्यान, आयोगाने आपल्या परिपत्रकात स्पष्ट केलं आहे की, जाहिरातीत पदांची संख्या कमी असली किंवा काही पदांचा समावेश नसला, तरी सर्व पात्र उमेदवारांनी पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज करणे अत्यावश्यक आहे. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम होईपर्यंत, सरकारकडून नव्याने आलेल्या मागणीपत्रांच्या आधारे पदसंख्या वाढवली जाऊ शकते किंवा नवीन पदांचा समावेश केला जाऊ शकतो. अशा स्थितीत आयोग शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करून त्याची माहिती देईल. त्यामुळे कमी जागा असल्यामुळे अर्ज न करणाऱ्या उमेदवारांची कोणतीही तक्रार पुढे ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

पीएसआयपदासाठी यंदा एकही जागा जाहीर न होणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्यात हजारो पीएसआय पदे रिक्त असूनही सरकारने वेळेत मागणीपत्रच पाठवले नाही. कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक असतानाही पोलिस दलाला सक्षम अधिकारी मिळावेत यासाठी सरकारची कोणतीही तत्परता दिसत नाही. सरकारने तातडीने मागणीपत्र पाठवून पीएसआय पदासाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया जाहीर करावी ही विनंती.
- एक विद्यार्थी

संयुक्त परीक्षा २०१८ पासून राबविण्यात येते. २०१८ पासून नियमितपणे पीएसआय भरती होत असताना, यंदा त्या पदाला पूर्णपणे डावलले गेले आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या हजारो उमेदवारांमध्ये प्रचंड मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने पीएसआयची पदे समाविष्ट करून नवीन जाहिरात काढावी.
- एक विद्यार्थी