जिल्हा नियोजन समितीच्या कारभाराला शिस्त येणार पुणे जिल्हा प्रशासनाचा पॅटर्न राज्यभरात राबविण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

पुणे, ता. ३ ः पुणे जिल्हा प्रशासनाने राबविलेला पॅटर्न राज्य सरकारने सर्व जिल्हा स्तरावर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) होणारी कामे गुणवत्तापूर्वक, पारदर्शकपणे आणि वेळेत मार्गी लावण्यासाठी कार्यपद्धत निश्चित करून दिली आहे. यामध्ये निधी वेळेत खर्च करणे, विकास कामांचे तुकडे न पाडणे, प्रशासकीय मान्यता जून अखेरपर्यंत देणे आदी सूचना शासनाने सर्व जिल्ह्यांना दिल्या आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती कार्यरत असते. ही समिती जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा अंतिम केल्यानंतर त्यास शासनाकडून निधी दिला जातो. त्यानुसार नियोजन समिती जिल्ह्यातील संबंधित विभागांना विकास कामांसाठी निधी वितरित करते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या क्षमतेनुसार सुमारे तीनशे ते एक हजार कोटी पर्यंतचा निधी विकास कामांसाठी दिला जातो. निधी उपलब्ध असूनही प्रक्रियेअभावी निधी खर्च करता येत नाही. परिणामी बहुतांश तरतुदी वर्षभर अखर्चित राहतात व आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या कालावधीत पुरेशा तयारीशिवाय खर्च केला जातो. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर अर्थसंकल्पीय तरतूद आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात खर्च झालेली दिसते. या सर्व बाबींमुळे वित्तीय शिस्तीचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे विकास कामांची प्रगती राखली जात नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
त्यामुळे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी नियोजन समितीची कार्यपद्धत निश्‍चित करून कामास सुरवात केली आहे. पुणे जिल्हा प्रशासनाने राबविलेला हाच पॅटर्न राज्यात लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेसंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित केली असून, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी यासंदर्भात शासनाने आदेश काढले आहेत. शासनाने १० लाख व त्यापुढील विकास कामांसाठी ई निविदा राबविणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, काही ठिकाणी ई निविदा टाळण्यासाठी विकास कामांचे तुकडे पाडून कामे ठेकेदारांना दिली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने विकास कामांसाठी वस्तूंची खरेदी आदींसाठी कामांचे तुकडे पाडण्यात येऊ नयेत, अशा स्पष्ट सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समितीने अथवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील पूर्ण झालेल्या कामांपैकी किमान पाच टक्के कामांची प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करून त्रैमासिक अहवाल शासनास सादर करावा. तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियोजन विभागाचे उपायुक्त यांनीसुद्धा किमान पाच टक्के कामांची पाहणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
----------
जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाच्या सूचना
जिल्हा वार्षिक योजनेमधील विकास कामांना एप्रिल ते जून या कालावधीत प्रशासकीय मान्यता तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील कामांच्या याद्यांना एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना शासनाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत.
..................