जायकासाठी १७१ कोटी देण्याबाबत आदेश नाहीच

पुणे, ता. १० : मुळा - मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात १७१ कोटी रुपये मंजूर केले, मात्र हा निधी महापालिकेला देण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप ही आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे निधी मंजूर होऊनही पुणे महापालिकेला वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने प्रकल्पाच्या कामावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

मुळ - मुठा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत आणि जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका) यांच्या सहकार्याने प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाद्वारे ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र तयार करून नदीमध्ये शुद्ध पाणी सोडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातील १० केंद्रांची कामे सध्या अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत; तर बॉटनिकल गार्डन येथील प्रकल्पासाठी अद्याप ही महापालिकेस जागा मिळालेली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही. उर्वरित वडगाव, वारजे, मुंढवा, हडपसर, खराडी, भैरोबानाला, नायडू रुग्णालय, धानोरी, बाणेर, नरवीर तानाजी वाडी येथे केंद्रांची कामे सध्या सुरू आहेत.

महापालिकेच्या या योजनेसाठी केंद्र सरकारने २०२४-२५ या वर्षासाठी ३७१ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी २०० कोटी रुपये यापूर्वीच देण्यात आले आहेत, तर उर्वरित १७१ कोटी रुपये केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविले आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने याबाबतचा आदेश काढून हा निधी महापालिका प्रशासनाकडे तत्काळ पाठविण्याची आवश्‍यकता होती, प्रत्यक्षात अजूनही या निधीबाबत आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामावर परिणाम होऊ लागला आहे, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आतापर्यंत ९८ टक्के कामे पूर्ण
या प्रकल्पाची ९८ टक्के कामे आतापर्यंत पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित तांत्रिक कामे सध्या प्रगतिपथावर आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून ८४१.७२ (८५ टक्के) आणि महापालिकेकडून १४८.५४ (१५ टक्के) इतका वाटा दिला जाणार आहे. महापालिकेने आतापर्यंत ६१० कोटी रुपये या योजनेवर खर्च केले आहेत.