फेरफार नोंदीची सुधारित कार्यपद्धती निश्‍चित

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ६ : दस्ताच्या नोंदणीनंतर सातबारा उताऱ्यावर फेरफार नोंदी घेण्याची सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
दस्ताच्या नोंदणीनंतर सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद होत असताना अनेकदा कोणताही संबंध नसताना एखादी व्यक्ती तलाठ्याकडे हरकत नोंदविते. त्यामुळे अशा हरकतींवर मंडल अधिकाऱ्यांना सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यात विलंबाबरोबरच खरेदी करणाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. आता सुधारित कार्यपद्धतीनुसार निराधार तक्रारींवर सुनावणी न घेता त्या निकाली काढण्यात येतील. फेरफार प्रकरण विनाकारण प्रलंबित ठेवल्यास तक्रारदार किंवा अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही डुडी यांनी दिला.
जमीन खरेदी, गहाण, वारसा हक्क इत्यादी व्यवहारांची दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित माहिती ई-फेरफार प्रणालीवर उपलब्ध होते. यामुळे फेरफार प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान झाली असली तरी, या प्रणालीतील काही त्रुटी समोर आल्या होत्या. अनेकदा फेरफाराशी थेट किंवा कायदेशीर संबंध नाही, अशा व्यक्ती नोंदीवर तक्रारी दाखल करीत होत्या. त्यामुळे अशा प्रकरणावर विनाकारण सुनावणी होऊन निर्णय प्रक्रियेत विलंब होतो. त्याचा त्रास संबंधित पक्षकार आणि प्रशासनालाही होतो.
सर्व तलाठी व मंडल अधिकारी यांना या कार्यपद्धतीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. तसेच कोणत्याही टप्प्यावर अंमलबजावणी न केल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही बजावण्यात आले. या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे फेरफार प्रक्रिया अधिक परिणामकारक, जलद होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, ई-गव्हर्नन्सच्या उद्दिष्टांनुसार नागरिकांना सेवा वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे.
---
कशी असेल सुधारित कार्यपद्धती
- फेरफारवर हरकत घेतलेल्या किंवा तक्रार दाखल केलेल्या व्यक्तीचा संबंधित दस्तऐवजाशी कायदेशीर व प्रत्यक्ष संबंध आहे का, हे आदी तपासणार
- संबंध नसल्याचे आढळल्यास तक्रार तेथेच निकाली काढण्यात येईल आणि ती सुनावणीस पात्र ठरवली जाणार नाही
- केवळ संबंधित किंवा हितसंबंधित व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारींवरच सुनावणी होणार
- अशा तक्रारींची सुनावणी घेऊन गुणवत्तेवर आधारित निर्णय ९० दिवसांच्या आत दिला जाणार
-----