गंगेच्या पूरक्षेत्राची नवीन व्याख्या

नवी दिल्ली, ता. १२ (पीटीआय) : केंद्र सरकारने गंगा नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या सक्रिय पूरक्षेत्राची पुनर्रचना केली असून, पुराच्या कालावधीनुसार नियामक आणि इशारा क्षेत्रे निश्चित केली आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाने यासंदर्भात सात ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी केली असून, दहा ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्राद्वारे ‘गंगा नदी (पुनरुज्जीवन, संरक्षण आणि व्यवस्थापन) प्राधिकरण आदेश २०१६’ मध्ये सुधारणा केली आहे.
या ताज्या सुधारणेनुसार, ‘बांधकाममुक्त क्षेत्र’ हा शब्द वगळण्यात आला आहे. त्याऐवजी, गंगा आणि तिच्या उपनद्यांचे किनारे तसेच पूरक्षेत्रातील प्रदूषणाचे स्रोत कमी करण्यासाठी आणि भूगर्भातील पाणी पुनर्भरण प्रक्रिया नैसर्गिकरित्या टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने सक्रिय पूरक्षेत्राची नव्याने व्याख्या केली आहे. २०१६ च्या आदेशानुसार, गंगा नदी, तिचे किनारे आणि सक्रिय पूरक्षेत्रात निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या बांधकामांवर बंदी होती. २०२६ च्या सुधारित आदेशात ही तरतूद बदललेली नाही, मात्र सक्रिय पूरक्षेत्राची व्याप्ती पाच वर्षांच्या पूर कालावधीपुरती मर्यादित केली आहे. नव्या नियामक आणि इशारा क्षेत्रांमध्ये बांधकामांना परवानगी असेल की नाही, याबाबत अधिसूचनेत स्पष्टता देण्यात आली नाही. २०१६ च्या मूळ आदेशात १०० वर्षांतून एकदा येणाऱ्या महापुराच्या क्षेत्राला पूरक्षेत्र मानले जात होते. आता या नव्या बदलांमुळे नदीकाठच्या व्यवस्थापनात मोठे बदल होणार आहेत. हा आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून लागू झाला आहे.

असे असेल नवीन पूरक्षेत्र
दर पाच वर्षांतून एकदा येणाऱ्या पुराच्या पाण्याखाली येणारे क्षेत्र : सक्रिय पूरक्षेत्र
पाच ते २५ वर्षांच्या कालावधीत पुराच्या पाण्याखाली येणारे क्षेत्र : नियामक क्षेत्र
२५ ते १०० वर्षांच्या कालावधीत पुराच्या पाण्याखाली येणारे क्षेत्र : इशारा क्षेत्र