ऊस गाळप परवाना देताना भागीदारांना द्यावी लागणार बँक गॅरंटी , ऊस नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

SLC25B27744
मुंबई : राज्याच्या ऊस नियंत्रण समितीची बैठक दोन दिवसांपूर्वी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीसाठी उपस्थिती अधिकारी व कारखान्याचे पदाधिकारी.

गाळप परवाना देताना भागीदारांना द्यावी लागणार बँक गॅरंटी
सहयोगी तत्त्वावरील कारखान्यांसाठी अट; ऊस नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
उ.सोलापूर, ता. २८ : सहयोगी तत्त्वावर किंवा भाडेतत्त्वावर चालवण्यात येणाऱ्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देताना भागीदारांकडून बँक गॅरंटी घेण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. मुंबई येथे मंत्रालयामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. त्याच बरोबर ऊस उत्पादकांची ऊस बिले अदा करताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अथवा राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फतच वितरित करावी याचा निर्णय घेण्यात आला
राज्याच्या ऊस नियंत्रण समितीची बैठक दोन दिवसांपूर्वी मुंबई येथे मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीसाठी अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) ओम प्रकाश गुप्ता, अप्पर मुख्य सचिव (कृषी) विकास रस्तोगी, साखर आयुक्त संजय कोलते, शेतकरी प्रतिनिधी पृथ्वीराज जाधव, प्रा सुहास पाटील, सचिन नलावडे, योगेश बर्डे, कारखाना प्रतिनिधी दामोदर नवपुते, कैलास तांबे, आनंद राऊत, संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी, विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक संतोष दिग्रजे आदी उपस्थित होते. सदर बैठकीबाबत शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. सुहास पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हंगाम २०१६-१७ मधील आरएसएफ वाढीव दरानुसार कारखान्यांनी अद्याप पर्यंत ऊस बिले दिलेली नाहीत. त्या साखर कारखान्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात अशी मागणी केली आहे.
-----------------------
चौकट
बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय
* गाळप परवाना देताना भागीदाराला द्यावी लागणार बँक गॅरंटी.
*आर.आर.सी.ची कारवाई ९० दिवसांत करावी लागणार पूर्ण.
* ऊस कारखाना, ऊस उत्पादक शेतकरी व ऊस वाहतूकदार यांच्या प्रश्नांसंबंधीचा निर्णय ऊस नियंत्रण कायदा दुरुस्ती अभ्यास समिती २०१३ नियमन अधिनियम २०१६ च्या बैठकीमध्ये घ्यावेत निर्णय.

चौकट
ऊद दर निर्धारितबाबत भूमिका मांडण्यात आली
विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना पिंपळनेर जिल्हा सोलापूर यांनी २०१६-१७ मधील हंगामात ऊस गाळप ७ लाख मॅट्रिक टन उसाचे गाळप केले. यामध्ये आरएसएफनुसार २८३२ प्रति मेट्रिक टन दर असताना एफआरपीनुसार २६०१ रुपये प्रति मॅट्रिक टन ऊस उत्पादकांना दिलेले आहेत. जवळजवळ ७ लाख टनाचे २३१ रुपये प्रति टनाप्रमाणे ऊस उत्पादकांना देणे बाकी आहे. यासाठी सदर साखर कारखान्याने असमर्थता दर्शवलेली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने ऊस नियंत्रण समितीला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहे. या बैठकीमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींनी महसूल विभागणी सूत्रानुसार ऊस दर निर्धारित करण्यात यावा, ही ठामपणे भूमिका मांडली. यावर पुढील बैठकीला तत्कालीन हंगामातील सर्वाधिक ऊस पुरवठा केलेल्या सभासदांना बोलावण्याचे ठरले असून यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.