बाजार समित्यांना लवकरच राष्ट्रीय दर्जा

मार्केट यार्ड, ता. १४ : राज्यातील बाजार समित्यांना आणि शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा फायदा होण्यासाठी बाजार समित्यांना राष्ट्रीयकरणाच्या कक्षेत आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे पणन सुधारणा विधेयक क्रमांक ६४ लवकर प्रस्तावित करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानभवनात झालेल्या बैठकीत केली आहे. त्यामुळे पणन सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन आधी अध्यादेश काढला जाणार आहे. त्यानंतर येणाऱ्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय बाजाराबाबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पणनमंत्री जयकुमार रावल, सहकार पणन विभागाचे प्रधान सचिव, राज्याचे पणन संचालक विकास रसाळ यांच्यासह अधिकारी वर्ग उपस्थित होते. बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यासंदर्भातल्या चर्चेवेळी रावल म्हणाले, ‘‘केंद्राच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचा नवीन कायदा राज्यात करणे गरजेचे आहे. यामुळे बाजार समित्या आणि शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होईल. त्यामुळे पणन सुधारणा कायदा गरजेचे असल्याची माहिती रावल यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कायदा गरजेचा असून तो लवकर प्रस्तावित करा, अशी सूचना यावेळी केली. राज्यातील काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.

२३ जणांच्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती
केंद्र सरकारच्या नवीन मॉडेल ॲक्टनुसार विविध पणन सुधारणा राज्य सरकारने प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यामुळे समित्यांवर आता सरकारनियुक्त २३ जणांच्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीची शिफारस जुन्या विधेयकात होती. सुधारणा विधेयकामुळे एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल किंवा तीनपेक्षा अधिक राज्यांतून येत असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होणार आहे. विशेष शेतीमालाची बाजार समित्यांची घोषणा करणे यांसह अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली उपसमिती कोणत्या सुधारणा सुचविते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

पुणे बाजार समिती सभापतिपद औट घटकेचे
भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेमध्ये दिले आहेत. नुकतेच विद्यमान सभापती दिलीप काळभोर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता १८ जुलै रोजी नवीन सभापतीची निवड होणार आहे. मात्र, राष्ट्रीय बाजाराच्या हालचालींना वेग आल्याने या सभापतींना केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने, हे पद औट घटकेचे ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मुंबई बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदतदेखील ३१ ऑगस्ट रोजी संपत असून इथेही प्रशासक नियुक्तीच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समजते आहे.

प्रस्तावित सुधारणांची मुख्य वैशिष्ट्ये
- विविध प्रकारचे बाजार स्थापन करण्याबाबत तरतुदी
- बाजार उपतळ म्हणून वखार, सायलो, शीतगृह इत्यादींसाठी तरतुदी
- ई-नाम, ई-व्यापारासाठीच्या तरतुदी
- पशुधनाच्या संबंधातील पणनचे विनियमन करण्यासाठी तरतुदी
- राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ व त्याच्याशी संबंधित आणि आनुषंगिक बाबींकरता तरतुदी