‘युजर चार्जेस’साठी बाजार समितीचा फेरप्रस्ताव वर्षाला १८ कोटींचे उत्पन्न वाढ अपेक्षित, मात्र व्यापाऱ्यांचा विरोध

मार्केट यार्ड, ता. ७ : कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणेच्या भुसार विभागात ज्या वस्तूंवर बाजार फी (सेस) घेतली जात नाही, अशा सर्व प्रकारच्या वस्तूंवर एक टक्का ‘यूजर चार्जेस'' (वापर आकार) आकारण्यासाठी बाजार समितीने राज्याच्या पणन संचालकांकडे फेरप्रस्ताव दाखल केला आहे. यामुळे वर्षाकाठी १७ ते १८ कोटींनी उत्पन्न वाढणार असल्याचे समितीने दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे, तर दुसरीकडे या निर्णयाला भुसार बाजारातील व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे.
मार्केट यार्डातील भुसार विभागात विविध प्रकारच्या सुमारे पाच हजारांपेक्षा जास्त वस्तू येतात. यामध्ये फक्त ६०-६५ वस्तूंवरच ‘बाजार फी’ (सेस) आकारली जात आहे. यामुळे बाजार समितीच्या उत्पादनात वाढ होत नव्हती. परंतु राज्य सरकारने कृषी माल नसलेल्या मालावर ‘यूजर चार्जेस’ (वापर आकार) घेण्यासाठी कायद्यात बदल करून परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता सेस नसलेल्या मालांवर ‘यूजर चार्जेस’ लावून उत्पन्न वाढविले जाऊ शकते. याच आधारे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ‘यूजर चार्जेस'' (वापर आकार) लावण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे.
गूळ भुसार विभागात दररोज २००-२२५ वाहनांमधून १०००-१५०० टन मालाची साधारणतः आवक होते. यामध्ये तेल, रवा, आटा, मैदा, सुकामेवा, डाळी यासह तांदळाची मोठ्या प्रमाणावर आवक होते. २०१४ मध्ये शासनाने सुकामेवा, रवा, आटा, मैदा, तेल, डालडा यांसह विविध वस्तूंवरील बाजार फी (सेस) रद्द केली होती. त्यानंतर पुन्हा कायद्यात बदल झाल्याने बाजार आवारात येणाऱ्या अनियमित शेतीमालवर ‘यूजर चार्जेस’च्या (वापर आकार) माध्यमातून समितीस उत्पन्न वाढणार आहे. परंतु हा प्रस्ताव पणन संचालक यांच्याकडे प्रलंबित आहे.
सध्या भुसार बाजारातून वर्षाकाठी सुमारे ३० कोटींचा सेस जमा होतो. ‘यूजर चार्जेस’ लागू झाल्यानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन वर्षाकाठी सुमारे ४५-५० कोटींचा सेस जमा होईल, असा अंदाज बाजार समितीतील काही अधिकाऱ्यांनी वर्तविला आहे.
----------
‘‘यूजर चार्जेस प्रस्ताव पणन संचालकांकडे दाखल केलेला आहे. तो मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. जो शेतमाल नियमनात नाही, त्या व्यापारावर यूजर चार्जेस लावण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. त्यानुसार एक रुपयापर्यंत यूजर चार्जेस लावण्याचे अधिकार पणन संचालकांच्या मंजुरीने बाजार समित्यांना दिले आहेत.
- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
-------------
प्रस्तावात दिलेले महत्त्वाचे मुद्दे
- अकृषिक मालाचा व्यवसाय असणाऱ्या भूखंडाचे उत्पन्न कमी
- भविष्यात बाजार समितीला मोठ्या निधीची आवश्यकता
- प्रतिवर्षी सुमारे १७ ते १८ कोटींचे जास्तीचे उत्पन्न प्राप्त होणार
- भुसार विभागात सुमारे ४० वर्षांपूर्वी भूखंडांचे वाटप
- रस्ते, गटार, पावसाळी पाणी लाइन देखभाल व दुरुस्ती वेळोवेळी करावी लागते
-----------
देखभाल आकारणीची मागणी बेकायदा
दि पूना मर्चंटस् चेंबरने अनियमित व अकृषिक मालाच्या व्यापारावर यूजर चार्जेसची आकारणी न करता देखभाल आकारणी करण्यात यावी, अशी केलेली मागणी बेकायदा आहे. यूजर चार्जेस आकारणीबाबत शासनाने कायदा केलेला आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या बाजार आवारामध्ये आवक होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अनियमित शेतीमाल, बिगर शेतीमाल आणि आनुषंगिक मालाच्या १०० रुपयांच्या खरेदीवर एक रुपया यूजर चार्जेसच्या आकारणीस मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
----------