विधिमंडळातील घोषणेला केराची टोपली

मार्केट यार्ड, ता. ९ : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर झालेल्या कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा विधिमंडळात मोठा चर्चेचा विषय ठरला होता. समितीकडून शासनाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर आले होते. त्यानंतर आता नागपूरमध्ये आठ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. बाजार समितीतील घोटाळ्यांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पावसाळी अधिवेशनात दिलेले आदेश हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पाळले नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडली होती. त्याची दखल घेत फूलबाजारातील प्रतीक्षा यादी डावलून दिलेले परवाने, टपऱ्यांचे वाटप, पेट्रोल पंपाचा ठेका, विनानिविदा टेंडर रद्द करण्याची घोषणा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी केली होती. तसेच यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र दुसरे अधिवेशन आले तरी चौकशीला मुहूर्तच लागलेला नाही. चौकशीची घोषणा ही केवळ सभागृहापुरतीच मर्यादित राहिली आहे.
विधिमंडळाने सात दिवसांत अहवाल द्या, असा आदेश देऊनही बाजार समितीने थेट ठेंगा दाखवला आहे. १२ दिवस उलटले, तरी ना अहवाल, ना कारवाई; वाहनतळ, सुरक्षा, मनुष्यबळ पुरवठ्याचे विनानिविदा ठेके आजही सुरूच आहेत. अनधिकृत बांधकामे अजूनही तशीच उभी आहेत. दुबार शेतमाल विक्रीचा धंदा जोरात सुरू असल्याचाही आरोप होत आहे. ‘‘सभापती आणि सचिव सरकारलाच जुमानत नाहीत. आदेश पायदळी तुडवले जात आहेत. ही समिती बरखास्तीस पात्र आहे,’’ असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केला आहे.

संबंधित विभागाच्या विभागप्रमुखांना कारवाईच्या सक्त लेखी सूचना दिलेल्या आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार बाजार समिती स्तरावर कारवाई सुरू आहे.
- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

पणन विभागाने काढलेले आदेश
- स्टॉल, टपऱ्या, दुकाने, गाळे, मोकळी जागा, तसेच पेट्रोल पंप वाटप रद्द करून नवीन प्रक्रियेने मंजुरी द्यावी
- संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात जाहीर सूचना किंवा ई-निविदा न देता दिलेले सर्व ठेके (वाहनतळ, सुरक्षा एजन्सी, मनुष्यबळ पुरवठा इ.) तत्काळ रद्द करावेत
- शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना राबवाव्यात
- दुबार विक्री रोखणे, विनापरवाना व्यवहार थांबविणे, त्या-त्या विभागातच व्यवहार करणे, अनधिकृत बांधकामे हटविणे याबाबत तातडीने कारवाई करावी
- ई-निविदांमध्ये विशिष्ट, व्यक्तिनिष्ठ अटी न टाकता सर्वसाधारण अटी ठेवाव्यात
- मंजूर आकृतीबंधापेक्षा जास्त केलेली भरती तातडीने रद्द करावी
- अहवाल दिलेल्या कालावधीत सादर न झाल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे