मोदी सरकारने केलेला कामगार विरोधी काळा कायदा रद्द करावा!

पुणे : केंद्र सरकारने उद्योगपती व भांडवलदारांना अनुकूल असणारा आणि देशातील सर्व संघटीत व असंघटीत कामगारांची सामाजिक सेवा सुरक्षा रद्द करणारा मंजूर केलेला काळा व जुलमी कायदा त्वरित मागे घ्यावा आणि महाराष्ट्र सरकारने हे नविन विधेयक फेटाळावे व जुन्याच कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष कैलास कदम यांनी शुक्रवारी (ता.२)  केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून देशातील ५० कोटी कामगारांची सामाजिक सेवा सुरक्षा संपुष्टात आणली आहे. या कायद्याच्या निषेधार्थ कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने आज पुणे स्टेशन येथील महात्मा गांधी पुतळा ते जिल्हा अधिकारी कार्यालयापर्यंत मानवी साखळी करुन आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी बोलताना कदम यांनी ही मागणी केली. 

यावेळी सीटू संघटनेचे अजित अभ्यंकर, श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, राष्ट्रीय एकता महासंघाचे किशोर ढोकळे, राष्ट्रवादी कामगार संघटनेचे अरुण बो-हाडे, इंटकचे मनोहर गडेकर, आयटकचे अनील रोहम, हिंद कामगार संघटनेचे शांताराम कदम, सचिन कदम, संरक्षण कामगार संघटनेचे शशिकांत धुमाळ, पीएमपीएमएल कामगार संघटनेचे राजेंद्र खराडे, बँक कर्मचारी संघटनेचे सुनिल देसाई आदींनी केंद्र सरकारचा निषेध केला. आंदोलन संपल्यानंतर कामगार प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना निवेदन दिले.

कदम म्हणाले, "कामगार संघटना संयुक्त समितीच्या शिष्टमंडळामार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, महसूल  मंत्री बाळासाहेब थोरात आदींना भेटून याबाबत निवेदन देण्यात येणार आहे. याशिवाय पुणे जिल्ह्यातील सर्व खासदारांना भेटून या कामगार कायद्याविरोधात आपण संसदेत काय भूमिका घेतली? याचा जाब विचारणार आहे. नवीन कामगार कायद्याने सरकारच्या परवानगीशिवाय तीनशेपर्यंत कामगार संख्या असणा-या कारखान्यांना कामगार कपात करण्यास किंवा कारखाना बंद करण्यास आणि ठरावीक कालावधीसाठी कामगारांची नेमणूक करण्यास परवानगी दिली आहे. कायम कामगारांना कामावरुन कमी करण्याचे अधिकार मालकांना दिले आहेत. हे सर्व कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व कौटुंबिक हिता विरोधात आहे."

या सर्व तरतुदी  रद्द कराव्यात, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने हा कायदा फेटाळून लावावा. सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करणारे केंद्र सरकारचे सर्व निर्णय रद्द करावेत. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या सर्व संघटीत - असंघटीत कामगारांना किमान दहा हजार रुपये अनूदान द्यावे. रांजणगाव एमआयडीसीतील हायर कंपनीतील कामगारांवर केलेली निलंबन कारवाई तत्काळ मागे घ्यावी. रेकॉल्ड कंपनीच्या कामगारांचे थकीत वेतन द्यावे. पीएमपीएमएलची सेवा भाडेवाढ न करता तत्काळ सुरु करावी. पुणे महानगरपालिकेची सर्व रुग्णालये व आयसीयू सेवा पुर्ण क्षमतेने सुरु करावीत, आदी  मागण्या  जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.