आदिवासी लेख दाभाडे

‘आदिवासी जेन झी’ उभी राहावी

गडचिरोली येथील तीन आदिवासी मुलींना आदिवासी आश्रमशाळेत त्या जमिनीवर झोपलेल्या असल्याने सर्पदंश झाला व त्यात त्या मृत्युमुखी पडल्या. ही पहिली घटना नाही. आश्रमशाळांमधील अशा घटनांविषयी उच्च न्यायालयाने ताशेरेही ओढले आहेत. सत्ताधारी व प्रशासनाचीही आदिवासी समाजाबद्दलची अनास्था, उदासीनता व निर्ढावलेपणा संतापजनक आहे. महाराष्ट्रात स्वतंत्र आदिवासी विकासमंत्रालय व मंत्री; स्वतंत्र सचिव, आयुक्त व प्रकल्प कार्यालये आहेत. स्वतंत्र अर्थसंकल्पही या विभागासाठी आहे. तरी अशा जीवघेण्या घटना का थोपविता येत नाहीत? राज्यात सध्या ४९९ शासकीय आणि ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा असून सुमारे चार लाखांच्यावर विद्यार्थी इथे राहतात व शिक्षण घेतात. या सर्व आश्रमशाळेतील मुला मुलींची सुरक्षित झोप, परिसराची स्वच्छता, सर्पप्रतिबंधक उपाय, प्रशिक्षित कर्मचारी, तातडीची रुग्णवाहिका आणि सर्पदंशविरोधी लस यांची हमी का मिळत नाही? आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलांसाठी प्रत्येक आश्रमशाळेत पूर्वी स्वयंपाकी असत व त्यांना ताजे जेवण मिळत असे. आता मात्र ‘सेन्ट्रल किचन’सारखी व्यवस्था आणून आरोग्याच्या दृष्टीने घातक जेवण मुलांना दिले जाते व तशा घटनादेखील अलीकडेच घडल्या आहेत.
महाराष्ट्रात ‘सुखटणकर समिती’ने शिफारस केली होती की, आदिवासींच्या शिक्षणासाठी आदिवासी अर्थसंकल्पातील सहा टक्के रक्कम राखीव ठेवून ती खर्च केली पाहिजे. प्रत्यक्षात हा खर्च विभागाच्या प्रशासनावरच होतो. वास्तविक हा खर्च राज्याच्या सर्वसामान्य निधीतून करून विभागाचा अर्थसंकल्प पूर्णपणे आदिवासी योजना व विकासासाठी वापरायला हवा. आदिवासी लोकसंख्या महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या ९.४ टक्के आहे. तेवढेच म्हणजे ९.४ टक्के बजेट आदिवासी विभागाला मिळायला हवे. त्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगणाप्रमाणे दलित व आदिवासी बजेटच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करावा.
महाराष्ट्रात एकूण २५ आदिवासी आमदार व चार आदिवासी खासदार आहेत. असे असूनही या समाजाला न्याय मिळत नाही. याचे कारण एकूण सत्ता आदिवासींना गृहीत धरते. महाराष्ट्र राज्य हे भारतीय घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे सर्व आदिवासी आमदार व खासदारांना एकत्र घटनात्मक व्यासपीठ देणारी ‘आदिवासी सल्लागार परिषद’ अस्तित्वात आहे. या परिषदेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात. ही परिषद सल्लागार स्वरूपाची असली तरी तिला घटनात्मक अधिष्ठान व अधिकार आहेत व तिचा उपयोग आदिवासींच्या प्रश्नांवर चर्चा व परिणामकारक उपाययोजनांसाठी केला जाऊ शकतो. या परिषदेच्या वर्षांतून किमान दोन बैठका घेतल्या जाण्याचा कायदा असताना महाराष्ट्रात दहा वर्षांत केवळ दोन-तीनच बैठका होतात व या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत, असा अनुभव आहे. आदिवासी सल्लागार परिषदेची सत्ताधाऱ्यांनी संपूर्ण वाट लावली आहे. यावर उपाय म्हणजे रेटा निर्माण करणे. त्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर केला पाहिजे. प्रश्नांचा सखोल अभ्यास आणि रस्त्यावरील लढाई या दोन्ही बाबतीत चळवळ सक्रिय होण्याची गरज आहे. त्यासाठी ‘आदिवासी जेन झी’ उभी राहिली पाहिजे.

- डॉ. संजय दाभाडे, सदस्य, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच