`यूजीसी’च्या नियमावलीला न्यायालयाची तूर्त स्थगिती दुरुपयोग होण्याची शक्यता व्यक्त

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २९ ः उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) वादग्रस्त नियमावलीला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती  देताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर आक्षेप नोंदविले. या नियमावलीमध्ये प्रथमदर्शनी स्पष्टता नसून तिचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. 
नियमावलीला आव्हान देणारी याचिका मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल आणि राहुल दिवाण यांनी दाखल केली आहे. नियमावलीमध्ये जातीवर  आधारित भेदभाव केवळ अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसीपुरता  मर्यादित करण्यात आला असून त्यात सामान्य वर्गाचा  समावेश नाही. भेदभावाची व्यापक व्याख्या आधीपासूनच असताना जातीवर आधारित भेदभावाच्या व्याख्येमुळे समानतेचा अधिकार देणाऱ्या राज्यघटनेतील १४ व्या कलमाचे उल्लंघन होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तयार केलेल्या नियमावलीमुळे सामाजिक मूल्य, विद्यापीठ परिसरातील वातावरण आणि व्यापक सामाजिक प्रभावांचा गांभीर्याने विचार करण्यासाठी नामवंत विधिज्ञांचा समावेश असलेल्या समितीने आढावा घ्यावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केली. या प्रकरणी १९ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार असून तोपर्यंत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०१२ च्या नियमावलीची अंमलबजावणी होईल.

न्यायाधीश म्हणाले...

- आम्ही जातीविरहित समाजाच्या दिशेने जी काही प्रगती केली आहे त्यापासून मागे आज आम्ही  पुन्हा मागे का जात आहोत?
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारताची एकता  आणि समरसता झळकायला हवी
- नियमावलीतील भाषा स्पष्ट नसून त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे
- भेदभावाची व्याख्या आधीपासूनच असताना जातीवर आधारित भेदभावाची नव्याने व्याख्या करण्याची आवश्यकता का आहे?
रॅगिंगला या नियमांच्या चौकटीबाहेर का ठेवण्यात आले आहे?