Budget 2021 : मालवाहतुकीचे दर वाढणार

पुणे - पंधरा वर्षांवरील वाहने स्क्रॅप करण्याच्या निर्णयाला राज्यातील वाहतूक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. तसेच, त्या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय वाहतूकदारांनी घेतला आहे. तर, या निर्णयामुळे मालवाहतुकीचे दर वाढू शकतात, अशी भीतीही काही संघटनांनी व्यक्त केली. 

प्रसन्न पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेंपो, टॅंकर, बस वाहतूक महासंघ  ः  प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी २० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या बस कोणीही वापरत नाही. मात्र, मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना त्याचा फरक पडेल. तसेच फिटनेस सेंटरमध्ये तपासणीचे शुल्क किती असेल, यावरही अर्थकारण अवलंबून असेल. परंतु, प्रशासकीय प्रक्रिया वाढल्यामुळे खर्च वाढेल, परिणामी मालवाहतुकीचे दर वाढू शकतील.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

बाबा शिंदे, अध्यक्ष, केंद्र सरकारने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे रिक्षा व टॅक्सी चालकांनी हजारो रुपये खर्च करून सीएनजी किट लावलेले आहेत. त्याच्या बँकांच्या कर्जाचे हप्ते अजूनही सुरू आहेत. केंद्र सरकारने फक्त कमी अंतरासाठी चालणाऱ्या वाहनांसाठी इंजिनाला पर्याय शोधावा. या निर्णयामुळे मेट्रो शहरे वगळता संपूर्ण तालुका व ग्रामीण भागात चालणाऱ्या रिक्षा टॅक्सी बस ट्रक या वाहनचालकांवर फार मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल.

Budget 2021: विकासाचा विश्‍वास देणारा अर्थसंकल्प

विविध क्षेत्रांबाबत...
पर्यावरण क्षेत्राच्या दृष्टीने केवळ निधी जाहीर करणे उपयोगाचे नाही. याच्याबरोबर ‘परफॉर्मन्स बजेट’देखील सादर करणे आवश्‍यक आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात निधी जाहीर करण्यात येतो. मात्र, त्याचा वापर करत कोणते कार्य कसे आणि किती प्रमाणात झाले आहे याची पाहणी कधीच केली जात नाही. त्यामुळे याला कोणतेच सामाजिक उत्तरदायित्व उरत नाही. पर्यावरण मंत्रालयाची स्थापना झाली तेव्हाच्या समितीत मी सदस्य म्हणून काम पाहिले. वन आणि पर्यावरण विभागाच्या वतीने महत्त्वाचा उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या बजेटचा वापर कोणत्याही प्रकारे होत नसल्याची बाब गेल्या ४० वर्षांपासून पाहत आहे. वायू आणि नद्यांचे प्रदूषण कमी झाले आहे हे फक्त कागदावर असते. त्यामुळे जाहीर केलेल्या बजेटबरोबर प्रत्यक्षात होत असलेल्या कामाचा आढावा जास्त महत्त्वाचा आहे.
- माधवराव गाडगीळ, ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ

Budget 2021 : शिक्षण गुणवत्ता सुधारणेवर भर पण सर्वसमावेशक धोरणाच्या गप्पाच

भारतीय बँकिंग क्षेत्राबद्दल सर्वांत मोठी घोषणा म्हणजे सरकारने ‘बॅड बँक’ स्थापनेची केलेली घोषणा. याचा अर्थ बँकांमधील बुडीत कर्ज या बॅड बँकेकडे हस्तांतरित होणार आहेत. त्यामुळे संबंधित बँकांना आपला ताळेबंद गुंतवणूकदारांपुढे आश्वासक पद्धतीने मांडता येईल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस गती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कर्जांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. नियोजित ‘बॅड बँक’ ही इतर बँकांप्रमाणे बँकिंगचे व्यवहार करणार नाही. त्यामुळे त्यांना भांडवल पुरविण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकारला वेळोवेळी मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. या बॅड बँकेचा फायदा सहकारी बँकांना मिळणार नाही. तसेच बुडीत कर्जाची किंमत ठरवताना मोठे गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीतच जागतिक स्तरावर भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या अनुत्पादक कर्जाद्वारे ढासळू पाहणारी प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केल्याचे दिसून येते.
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्स असोसिएशन

सद्यःस्थितीत कर वाढण्याची भीती होती. पण, करवाढ न करता सामान्यांना या अर्थसंकल्पातून दिलासा दिला आहे. कोरोनामुळे देशाच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली होती, त्यामुळे मोठा कर लादण्याची भीती निर्माण झाली होती. पण, कोणतीही करवाढ न करता सामान्यांना कोरोनातून सावरण्यासाठी बळ दिले आहे. ज्येष्ठ लोकांचा वेगळा विचार यात केला. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह ठरला. 
- परेश कोल्हटकर, संचालक, कैलास जीवन

इतर राज्यांना दिलेले पैसे दिसताहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील नागपूर मेट्रोसह नाशिक, मुंबईसाठीही अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे. विरोधकांनी कधी स्वप्नातही पाहिली नसेल, इतकी तरतूद आपल्या राज्यासाठी केलेली आहे. याबाबत कृतज्ञता व्यक्त करायची सोडून ते प्रत्येक गोष्ट राजकीय नजरेतूनच पाहणार असतील, तर त्यांना कावीळ झाल्याप्रमाणे सर्व पिवळेच दिसेल. शेती, आरोग्यासह सर्व घटकांसाठी भरीव तरतूद असणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. 
 - प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

सरकार नागरिकांना सुविधा मिळविण्यासाठी पैसे गुंतवते. पण, भारतीय माणूस सरकारी सेवेत आला की काम करणे बंद करतो. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचे जाळे भक्कम करणे आवश्यक आहेच. सरकारने सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये गुंतवणूक करणे हे योग्य आहे. मात्र, सरकारी अधिकारी काम कसे करतात, हे देखील बघणे आवश्यक ठरते. 
- डॉ. चारुदत्त आपटे, अध्यक्ष, सह्याद्री हॉस्पिटल

आरोग्यावरच्या तरतुदीत अभूतपूर्व म्हणजे १३७ टक्के वाढ केली हा दावा म्हणजे केवळ भाषणातील चलाखी आहे. पिण्याचे पाणी व सार्वजनिक स्वच्छता, तसेच पोषण-अभियान या दोन तरतुदी भाषणात ‘आरोग्यावरील तरतूद’ म्हणून नमूद केल्यामुळे आरोग्यावरील तरतूद खूप वाढलेली दिसते. पण बजेटच्या तपशिलातील टेबल्समध्ये या दोन्ही तरतुदी आरोग्य-विभागातील टेबल्समध्ये समाविष्ट केलेल्या नाहीत.
- डॉ. अनंत फडके,  सह-संयोजक, जन आरोग्य अभियान 

Edited By - Prashant Patil