Vidhan Sabha 2019 :  आमदारकीचा टक्का वाढण्याची महिलांना आस

मंगेश कोळपकर  
Tuesday, 15 October 2019

महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांकडून महिलांना विधानसभेच्या उमेदवारीसाठी डावलले जात असल्याचे यंदाच्या निवडणुकीतून दिसून आले आहे. राज्यात एकूण ३२३९ उमेदवार रिंगणात असले, तरी त्यात फक्त २१४ महिलांनाच आमदारकी लढविण्याची संधी मिळाली आहे.

विधानसभा 2019 
पुणे - महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांकडून महिलांना विधानसभेच्या उमेदवारीसाठी डावलले जात असल्याचे यंदाच्या निवडणुकीतून दिसून आले आहे. राज्यात एकूण ३२३९ उमेदवार रिंगणात असले, तरी त्यात फक्त २१४ महिलांनाच आमदारकी लढविण्याची संधी मिळाली आहे. भाजप आणि काँग्रेसने प्रत्येकी पावणेपाच टक्के महिलांना उमेदवारी दिली आहे. राष्ट्रवादीने पावणेतीन टक्के आणि शिवसेनेने अडीच टक्के महिला उमेदवारांना संधी दिली आहे.

विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीत २७७ महिलांनी निवडणूक लढविली होती. त्या वेळी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढले होते. त्यामुळे स्वाभाविकच उमेदवारांची संख्या जास्त होती. त्यातून २० महिला आमदारकीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्या. मात्र, या पूर्वीच्या निवडणुकांचा आढावा घेतला, तर १९७२ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे २८ महिला आमदार झाल्या होत्या. त्यापाठोपाठ १९८० आणि २०१४ मध्ये प्रत्येकी २० महिला आमदार झाल्या. सर्वांत कमी म्हणजे अवघ्या सहा महिला १९९० च्या निवडणुकीत विजयी झाल्या होत्या. 

यंदाच्या निवडणुकीत २१४ पैकी ८८ महिला अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. भाजप आणि काँग्रेसने प्रत्येकी १४ महिलांना उमेदवारी दिली आहे. तर, बहुजन समाज पक्षाने १३, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने प्रत्येकी ८, तर शिवसेनेने ८ महिलांना संधी दिली आहे.

पुणे शहरातून भाजपच्या शहराध्यक्षा माधुरी मिसाळ पर्वती मतदारसंघातून तिसऱ्यांदा, तर महापौर मुक्ता टिळक पहिल्यांदाच कसब्यातून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पर्वतीमध्ये शहरात अश्‍विनी कदम यांना संधी दिली आहे, तर जिल्ह्यात जुन्नर मतदारसंघात शिवसेनेच्या बंडखोर आशा बुचके रिंगणात आहेत. भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या महिला उमेदवारांमध्ये लढत होणारा पर्वती हा राज्यातील एकमेव मतदारसंघ आहे.

चंद्रकांत भुजबळ (पॉलिटिकल रिसर्च अँड ॲनालिसिस ब्युरो) - राजकारणात सक्रिय असलेल्या घराण्यांशी संबंधितच महिलांना प्रमुख राजकीय पक्षांकडून संधी मिळत आहे. सर्वसामान्य कुटुंबांतील महिलांना अजूनही डावलले जात आहे, असेच उमेदवारीच्या यादीवरून दिसून येते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील महिलांचे आरक्षण ३३ वरून ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचले, ही चांगली बाब आहे. त्यामुळे नवे नेतृत्व निर्माण होऊ लागले आहे. परंतु, लोकसभा-विधानसभेत अद्याप महिलांना आरक्षण मिळालेले नाही. उमेदवारीच्या वेळी मनी पॉवर, मसल पॉवर, इलेक्‍ट्रोल मेरिटला महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे महिलांना संधी मिळत नाही. म्हणून, सर्वपक्षीय महिलांनी एकत्र येऊन किमान ३३ टक्के आरक्षणासाठी आग्रह धरला पाहिजे. 
- रजनी पाटील, माजी खासदार


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vidhan Sabha 2019 Women are expected to increase the percentage of MLA