साडेतीनशे कोटींचा बायोगॅस प्रकल्प कोणासाठी?

पिंपरी, ता. १४ : ‘‘मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील चुकांमुळे नऊ जणांचा जीव गेला. तेथे कचरा टाकण्यास विरोध होत असताना बायोगॅस प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन आहे. साडेतीनशे कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प नेमका कोणासाठी? शिवाय, मुख्यमंत्र्यांचे काम असल्याचे सांगत सत्ताधारी आणि प्रशासन हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, चुकीची कामे होऊ देणार नाही’’ असा इशारा स्थायी समितीतील शिवसेना सदस्या सुलभा उबाळे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी दिला आहे.

‘‘बुधवारच्या (ता.१२) स्थायी समिती बैठकीत आयत्यावेळी बायोगॅस प्रकल्पाचा ठराव मंजुरीसाठी येणार होता. त्याला विरोध झाल्याने प्रशासनाने विषय आणला नाही,’’ असा दावा उबाळे व वाघेरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. उबाळे म्हणाल्या, ‘‘मोशीत वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबवताना अनेक नियम पायदळी तुडवले गेले. या प्रकरणी निलंबित झालेले अधिकाऱ्याने आणखी एक प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला. त्याची निविदा त्यांनी पूर्ण केली असून त्याला मंजुरी देण्याचा प्रयत्न प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांचा आहे. बायोगॅस प्रकल्पासाठी ही निविदा असून ३७५ टन प्रतिदिन कचरा तेथे दिला जाणार आहे. त्यासाठी ठेकेदाराला ३,६६१ रुपये दर प्रतिटन दिला जाणार आहे. ही माहिती समोर आल्यानंतर वार्षिक २३ कोटी आणि १५ वर्षासाठी ३४४ कोटी देत ठेकेदाराला पोसण्याचा उद्योग करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असे विषय आयत्यावेळी आणण्याचे कारण काय? अशा पद्धतीने चुकीची कामे होऊ देणार नाही.’’ वाघेरे म्हणाले, ‘‘बाकीच्या ठिकाणी असे प्रकल्प करण्यासाठी कुठेही ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपये दिलेले नाही. अनेक कंपन्या काम फुकट करण्यास तयार आहेत. त्यांना फक्त जागा द्यायची आहे. मात्र, ते सोडून सत्ताधारी आणि प्रशासनाला ठेकेदार नेमत पैशांची उधळपट्टी करायची आहे.’’

मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा वापर
‘‘पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सातत्याने घोटाळे, चुकीची कामे सुरू आहेत. सत्ताधारी भाजप कचऱ्याच्या नावाखाली ठेकेदार पोसणारे प्रकल्प राबविण्यासाठी आयुक्तांवर देखील दबाव टाकत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे नाव सांगून महापालिकेत चुकीची कामे होत आहेत,’’ असा आरोपही उबाळे व वाघेरे यांनी केला. तसेच, चुकीच्या प्रकारांना बंधन घालण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे सांगितले.