राजधानी मुंबई

राजधानी मुंबई

स्लग ः जलसंधारण दिन विशेष

जलसंधारण ः जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा भक्कम पाया
-------------------
राज्याला जलसुरक्षिततेच्या दिशेने सक्षमपणे पुढे नेण्यासाठी मृद्‍ व जलसंधारण विभाग सातत्याने कार्यरत असून जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, विकेंद्रित जलसाठ्यांची निर्मिती आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात आहे.
-------------------
संजय राठोड
-------------------
पाणी म्हणजे शेतीचा श्वास आणि विकासाचा आधार आहे. बदलते हवामान आणि घटती भूजल पातळी यामुळे जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे जतन करून तो जमिनीत मुरवणे, ही काळाची गरज आहे. जलसंधारणातून मातीला नवजीवन, शेतीला आधार आणि भावी पिढ्यांना सुरक्षित भविष्य देण्याची ताकद आहे.
महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर असून, त्यापैकी १७४.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. राज्यातील सुमारे ८२ टक्के शेती पावसावर अवलंबून असल्याने पावसाच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. राज्यातील २४१ लाख हेक्टर क्षेत्र पाणलोट विकासासाठी पात्र असून, त्यापैकी १८२.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर मृद्‍ व जलसंधारणाची विविध कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित क्षेत्रावरही नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे सुरू आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने जलसंधारणाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवून विविध प्रभावी योजना राबविल्या आहेत आणि राबवत आहे. राज्याला जलसुरक्षिततेच्या दिशेने सक्षमपणे पुढे नेण्यासाठी मृद्‍ व जलसंधारण विभाग सातत्याने कार्यरत असून, जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, विकेंद्रित जलसाठ्यांची निर्मिती आणि शाश्वत जल व्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात आहे.
-------------
जलयुक्त शिवारातून गावांच्या जलसमृद्धीकडे ः
जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील अनेक गावांतील जलसाठे वाढले, विहिरींच्या पाणीपातळीत सुधारणा झाली आणि संरक्षित सिंचनाला चालना मिळाली. ज्या शेतकऱ्यांना पूर्वी वर्षातून एकच पीक घेता येत होते, अशा अनेक भागांत दुबार पिकांच्या संधी निर्माण झाल्या. जलसंधारणामुळे निर्माण होणारे संरक्षित सिंचन केवळ शेतीपुरते मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण बाजारपेठ, रोजगार, दुग्ध व्यवसाय आणि लघुउद्योगांनाही चालना देते.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत राज्यातील ५८५८ गावांमध्ये सुमारे १.४३ लाखांहून अधिक कामे प्रस्तावित झाली आहेत. त्यापैकी १.२४ लाखांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. जुलै २०२६ अखेर या अभियानावर २३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार-पाण्यासोबत मातीलाही नवजीवन ः
‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ ही योजना पर्यावरण आणि शेती यांचा सुंदर समन्वय साधणारी आहे. धरणातील गाळ काढल्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता वाढते, तर तोच सुपीक गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता आणि उत्पादन क्षमता सुधारण्यास मदत होते.
२०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३,३०५ जलाशयांमधून ९८०.५० लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून, तो सुमारे १ लाख ९३ हजार एकर क्षेत्रावर पसरविण्यात आला आहे. या माध्यमातून सुमारे ८१,११४ स.घ.मी. पाणीसाठा पुनर्स्थापित झाला आहे. म्हणजेच जलसंधारणामुळे जमिनीलाही नवजीवन मिळते आहे.

भूजल पुनर्भरण ः जलसुरक्षेची गुरुकिल्ली ः
भूजल पुनर्भरण हा जलसंधारणाचा अत्यंत महत्त्वाचा नैसर्गिक फायदा आहे. गेल्या काही दशकांत भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा झाल्यामुळे अनेक भागांत विहिरी कोरड्या पडणे, बोअरवेलची खोली वाढणे आणि उन्हाळ्यात पाण्याची उपलब्धता कमी होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पावसाचे पाणी योग्य पद्धतीने अडवून जमिनीत मुरविले, तर भूजल पातळी सुधारण्यास मदत होते. ही प्रक्रिया केवळ शेतीसाठी नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्याच्या दीर्घकालीन उपलब्धतेसाठीही महत्त्वाची आहे. भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट टाळायचे असेल, तर भूजल संवर्धन आणि पुनर्भरणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल.
जलसंधारणाचा पर्यावरणावरही सकारात्मक परिणाम होतो. एखाद्या भागात पाणी टिकून राहिले, तर तेथील जैवविविधतेला आधार मिळतो. वृक्षसंवर्धनाला चालना मिळते, जमिनीतील ओलावा टिकतो आणि नैसर्गिक परिसंस्था मजबूत होण्यास मदत होते. अनेक ठिकाणी जलसंधारणाच्या कामांनंतर स्थानिक जैवविविधता आणि जलचरांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याची उदाहरणे दिसून येतात.

हवामान बदलाच्या आव्हानाला जलसंधारणाचे उत्तर ः
आज हवामान बदल हे जगासमोरील सर्वांत गंभीर आव्हान आहे. पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. अतिवृष्टी आणि त्यानंतर दीर्घ काळ पावसाचा खंड असे चित्र अनेक भागांत दिसून येते. अशा परिस्थितीत केवळ मोठी धरणे किंवा पारंपरिक सिंचन व्यवस्था पुरेशी ठरणार नाही. गाव पातळीवर पाणी अडवणे, पाणलोट विकास, नैसर्गिक जलमार्ग जिवंत ठेवणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे आणि स्थानिक जलस्रोत मजबूत करणे हा शाश्वत मार्ग आहे. हवामान बदल आणि पर्जन्यमानातील अनिश्चिततेचा विचार करून मृद्‍ व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार अभियान २.०, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार आणि लघू सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली आहे. आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्यावरही भर दिला जात आहे.
या सर्व उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. विभागाच्या नव्या प्रशासकीय आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळाली आहे. मंजूर कामे मूळ आराखड्यानुसार आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या असून, मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांनाही प्राधान्य दिले जात आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कामे ः
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये १४० प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून सुमारे ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला चालना देणारी विविध कामे सुरू आहेत.
मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन, सिमेंट बंधारे, पाणलोट विकास, नाला खोलीकरण, भूजल पुनर्भरण आणि लोकसहभागातून जलसंवर्धन उपक्रमांची प्रभावी सांगड घालत महाराष्ट्र जलसुरक्षिततेच्या दिशेने भक्कम वाटचाल करत आहे. नाला खोलीकरणाबरोबरच बांबू लागवडीसारख्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांवरही भर दिला जात आहे. हा दृष्टिकोन केवळ पाणी साठविण्यापुरता मर्यादित नसून जलस्रोतांचे दीर्घकालीन संवर्धन सुनिश्चित करणारा आहे.

जलसंधारण दिनातून राज्यव्यापी लोकचळवळ ः
महाराष्ट्राच्या जलसंधारण क्षेत्राला दूरदृष्टी आणि व्यापक दिशा देणारे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त मृद्‍ व जलसंधारण विभागाच्या वतीने राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येत आहे.
या अभियानाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत ‘महा वॉकेथॉन २०२६ - वॉक फॉर वॉटर’ आयोजित करण्यात आली. ‘माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा’ हा या अभियानाचा मुख्य संदेश आहे. या निमित्ताने सर्व जिल्ह्यांत ३ किमीची ‘वॉक फॉर वॉटर’ आणि सामूहिक मृद्‍ व जलसंधारण शपथ आयोजित करण्यात आली.
माती संवर्धन, पाणी बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाणलोट विकास आणि जलसंधारणाच्या नावीन्यपूर्ण कल्पना समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी युवकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन त्यांना या लोकचळवळीशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रिल चॅलेंज’ स्पर्धेचेही आयोजन करण्यात आले.

प्रत्येक थेंब जपूया, महाराष्ट्र जलसमृद्ध करूया ः
जलसंधारण ही केवळ शासनाची योजना नाही, तर शासन आणि समाजाच्या सामूहिक सहभागातून यशस्वी होणारी लोकचळवळ आहे. शासन योजना आखू शकते, निधी उपलब्ध करून देऊ शकते, जलसंधारणाची कामे उभी करू शकते; पण त्या जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा जबाबदारीने वापर करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक आहे.
जलसंधारण दिवस हा केवळ एका दिवसाचा उत्सव न ठरता, तो प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनातील संकल्प बनला पाहिजे. घरातील पाणी असो, शेतातील पाणी असो किंवा गावातील जलस्रोत-प्रत्येक थेंब जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
चला, जलसंधारण दिनानिमित्त आपण सर्वजण संकल्प करूया,
पाणी अडवूया... पाणी जिरवूया...
माती वाचवूया... पाणी जपूया...
आणि जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडवूया...
००००
(मंत्री, मृद्‍ व जलसंधारण, महाराष्ट्र शासन)