संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी गावनिहाय आराखडा तयार करा

संभाव्य पाणीटंचाईचा
गावनिहाय आराखडा तयार करा

जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांचे निर्देश; विहिरींचे अधिग्रहण करा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
वाशीम ः जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने गावनिहाय उपाययोजनांचा सर्वंकष आराखडा तयार करावा. प्रस्तावित कामे वेळेत पूर्ण करून नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागू नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा सभेत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, अपर जिल्हाधिकारी ब्रिजेश पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी शाहू भगत आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश कान्हेरकर उपस्थित होते.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबरसाठी विशेष नियोजन
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेताना संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांसाठी ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यांत विशेष नियोजन करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाईची शक्यता आहे, तेथे खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि प्रलंबित वीज जोडण्या पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर
पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांसोबतच वर्षभराच्या नियोजनावर भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये विहिरींचे अधिग्रहण, नवीन बोअरवेल घेणे, नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, हातपंप दुरुस्ती, विहिरींचे खोलीकरण आणि आडवे बोअर घेणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे. गावनिहाय जलस्रोतांची उपलब्धता आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन आवश्यक कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

प्रलंबित वीज जोडण्या तातडीने पूर्ण करा
पाणीपुरवठा योजनांसाठी प्रलंबित असलेल्या वीज जोडण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले. ज्या गावांतील जलस्रोतांची पाणीपातळी घटली आहे किंवा विद्यमान जलस्रोत अपयशी ठरले आहेत, तेथे पर्यायी विहिरी अथवा बोअरवेलची व्यवस्था करण्याची सूचना त्यांनी केली.
संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पर्यायी जलस्रोत वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.