‘एसआयआर’मधील लाखो अपिलांवर निर्णय नाही

नवी दिल्ली, ता. १८ (पीटीआय) : पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणीदरम्यान (एसआयआर) नावे वगळणे किंवा समाविष्ट करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या ३७ लाखांहून अधिक अपिलांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.
निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, आतापर्यंत दाखल झालेल्या ३८.२० लाख अपिलांपैकी केवळ सुमारे १.०२ लाख अपिलांचा निकाल लावण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायाधिकरणांकडे ही अपिले प्रलंबित आहेत. १७ जुलै रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल काँग्रेसच्या ‘एसआयआर’ समितीचे अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेतली होती. ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत मतदारयादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांनी दाखल केलेल्या दावे आणि हरकतींची विधानसभा मतदारसंघनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागविले होते. दरम्यान, मतदारयादीतून नावे वगळण्यात आल्याविरोधात दाखल झालेली अपिले आणि मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासंदर्भातील आदेशांविरोधात दाखल झालेल्या अपिलांची स्वतंत्र आकडेवारी आयोगाने दिलेली नाही.

आयोगाकडून आकडेवारी सादर
३८,२०,६८३
एसआयआरशी संबंधित आदेशांविरोधात अपिले
१,०२,२३१ अपिले निकाली
३७,१८,४५२ अपिले प्रलंबित

१९ न्यायाधिकरणे स्थापन
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ एप्रिल रोजी एसआयआरनंतर मतदारयादीतून नाव वगळण्यात आल्याने तातडीने सुनावणीची गरज असल्याचे दाखवून देणाऱ्या व्यक्तींच्या अपिलांवर प्राधान्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश अपिलीय न्यायाधिकरणांना दिले होते. सुमारे ६० लाख दावे आणि हरकतींवर कार्यवाही करण्यासाठी पश्चिम बंगाल तसेच शेजारील ओडिशा आणि झारखंडमधील सुमारे ७०० न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी अपिलांवर निर्णय घेण्यासाठी माजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ न्यायाधिकरणे स्थापन केली.