#Hyperloop ‘हायपर लूप’चे काय होणार?

पुणे-मुंबई प्रवास ११ मिनिटांत; सरकारकडून सवलतींची अपेक्षा
पुणे - पुणे- मुंबईचा प्रवास केवळ ११ मिनिटांत होण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) ‘हायपर लूप’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मान्यता मिळाली आहे. परंतु कंपनीने मागितलेल्या सवलतींचा प्रस्ताव सरकारकडे अडकून पडला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार या प्रकल्पाला मान्यता देऊन दोन्ही शहरांतील अंतर कमी करणार का, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप 

पुणे- मुंबई या द्रुतगती मार्गाचे काम २४ वर्षांपूर्वी पूर्ण झाले. त्यानंतर पुणे- मुंबईला ‘हायपर लूप’ने जोडण्याचा निर्णय तत्कालीन युती सरकारने घेतला होता. या प्रकल्पाचा ‘महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पा’मध्ये समावेश केला होता. नव्या सरकारच्या मान्यतेनंतर सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात क्रांती घडविणारा हा ‘हायपर लूप’ प्रकल्प राबविण्याचा मान पुण्याला मिळणार आहे, त्यासाठी व्हर्जिन हायपरलूप कंपनीबरोबरच ‘पीएमआरडीए’ने करारही केला आहे. हा ट्रॅक पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावर उभारण्याचे निश्‍चित केले आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे- मुंबई दरम्यानचा प्रवास केवळ ११ मिनिटांत होणार आहे, त्यासाठी संबंधित कंपनीने सादर केलेल्या पूर्वव्यवहार्यता पडताळणी अहवालास (प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट) राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे.

#AirportIssue आता उत्सुकता ‘टेक ऑफ’ची

तसेच, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नवनवे प्रकल्प राबविण्यासाठी गेल्या वर्षी राज्य सरकारने ‘महाआयडी’ची स्थापनाही केली. या प्रकल्पाचा समावेश ‘महाआयडी’च्या कायद्यात बदल करून समावेश करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपर लूप टेक्‍नॉलॉजी, आयएनसी या कंपन्यांना मूळ प्रकल्प सूचक म्हणूनही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लावण्यातील सर्व अडचणी दूर झाल्या आहेत.

भारताचा चीनला इशारा; नौदलाची अभिमानास्पद कामगिरी

व्हर्जिन हायपरलूप कंपनीकडून प्रकल्पाचा खर्च करण्यात येणार आहे. त्या कंपनीबरोबरच करारानामा करण्यास सरकारने मान्यता दिली. परंतु या कंपनीने विविध कर, स्टेट जीएसटीसह (सीजीएसटी) काही गोष्टींमध्ये सवलत मिळावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे, त्यास अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. ही मान्यता मिळाल्यास हा प्रकल्प मार्गी लागण्यातील मोठा अडथळा दूर होईल.

राज्यातील नवीन सरकार हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेणार का, दोन्ही शहरांतील अंतर काही मिनिटांवर आणणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.