पुणे महापालिका कोट्यावधीच्या विद्युत उपकरणांचे काय करणार

पुणे - महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्र, मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या ठिकाणी निकषांच्या ठिकाणी पूर्तता करून मोटारी बसवलेल्या आहेत. त्यांची आयुर्मान देखील जास्त आहे. शहरातील हजारो पथदिवे यासह इतर विद्युत उपकरणे चांगली असताना केवळ वीज बचतीच्या निविदेसाठी कशी काय बदलायची. या प्रस्तावामुळे पुढील १०-१५ वर्ष चालणारी चांगली उपकरणे थेट भंगारात जातील. त्यामुळे वीज बचतीच्या या निविदेतून काय साध्य होणार असा प्रश्‍न पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनीच उपस्थित केला आहे.

महापालिकेच्या विद्युत विभागाने पाणी पुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प, ३४ गावातील पथदिवे यासह सर्व ठिकाणच्या वीज बचतीसाठी बीओटीवर तत्त्वावर निविदा मागविली आहे. या निविदेनुसार ठेकेदार कंपनीला सर्व विद्युत उपकरणे बदलण्यासाठी सुमारे ८० कोटीची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यानंतर वीज बचत झाल्यानंतर त्याचा ठरावीक मोबदला कंपनीला दिला जाणार आहे.

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे जलशुद्धीकरण केंद्रात सुमारे १५० मोटारी आहेत, तर मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांवर सुमारे ३० मोटारी आहेत. या मोटारी २४ तास पूर्ण क्षमतेने चालतात. शहराची गरज ओळखून महापालिकेने त्यांची खरेदी केली आहे, देखभाल दुरुस्ती केली जाते. तसेच स्मशानभूमीतील धूर नियंत्रक यंत्रणा, उद्याने, मंडई, पथदिवे यासह इतर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विजेचा वापर केला जातो. त्यासाठी दरवर्षी सुमारे १३८ कोटींचा खर्च येतो.

वीज बचतीसाठी ठेकेदाराने नवीन यंत्रणा बसवली, पण ती जर क्षमतेपेक्षा कमी काम करणारी असेल तर यात महापालिकेचे नुकसान होईल, शिवाय सुस्थितीत असलेल्या मोटारी व इतर विद्युत उपकरणांचे पुढे काय होणार याचे धोरण स्पष्ट नाही. महापालिकेने आत्तापर्यंत अद्ययावत तंत्रज्ञान असलेल्याच विद्युत उपकरणांची खरेदी केली आहे, त्यामुळे हे कोट्यावधी रुपयांचे साहित्य भंगारात जाणार का? असा प्रश्‍न काही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.

‘वीज बचतीसाठी नवीन उपकरणे वापरून त्यातून थेट पैशांची बचत झाली तरच संबंधित ठेकेदार कंपनीला त्यांनी निविदेत निश्‍चीत केलेल्या टक्क्यांमध्ये मोबदला दिला जाईल. उपकरणे बदलत असताना ठेकेदार कंपनीकडून उत्तम दर्जाची व अद्ययावत उपकरणे आहेत का याची तपासणी समितीकडून केली जाईल. त्यानंतरच ते बदलता येणार आहेत. तसेच डीपीआर तयार करण्यासाठी या ठेकेदारास कोणतेही शुल्क दिले जाणार नाही.’

- डॉ. कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त